Dhangar reservation : चोंडी गावात पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या त्रिशताब्दी जयंतीनिमित्त धनगर समाजाचा भव्य मेळावा झाला होता. राज्यभरातून आलेल्या समाजबांधवांची एकच अपेक्षा होती—मुख्यमंत्र्यांकडून धनगर आरक्षणावर ठोस आणि आश्वासक घोषणाच होईल. मात्र प्रत्यक्षात, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि अन्य नेत्यांनी आपल्या भाषणांत आरक्षणासंदर्भात कोणताही स्पष्ट किंवा नवीन निर्णय जाहीर केला नाही. त्याऐवजी मंत्रिमंडळाने यापूर्वी घेतलेल्या निर्णयांची केवळ पुनरावृत्ती करण्यात आली.
मंचावरून घोषणांचा वर्षाव, पण आरक्षणाचा उल्लेख नाही
नेत्यांनी आपल्या भाषणांत चोंडी विकास आराखड्यासाठी मंजूर ६८१ कोटी रुपयांचा निधी, अहमदनगर जिल्ह्याचे ‘अहिल्यानगर’ असे नामकरण, आदिशक्ती महिला सक्षमीकरण अभियान, तसेच अहिल्यादेवींच्या जीवनकार्यावर आधारित बहुभाषिक चित्रपटाच्या निर्मितीबाबत माहिती दिली. या सर्व निर्णयांमुळे कार्यक्रमात घोषणांचा वर्षाव झाला असला, तरी आरक्षणासारख्या मूलभूत मुद्द्याला पूर्णपणे बगल देण्यात आली.
समाजभावनांचा विसर?
धनगर समाजाची आरक्षणाबाबतची भावना आणि त्यावरील मागील संघर्ष या पार्श्वभूमीवर, या कार्यक्रमातून काहीतरी ठोस घडेल, अशी आशा उपस्थित समाजबांधवांना होती. मात्र सरकारकडून या मुद्द्यावर अपेक्षित उत्तर न मिळाल्याने नाराजीचे सूर उमटले. पूर्वीच्या कार्यक्रमांमध्ये या व्यासपीठावरूनच धनगर समाजाबाबत महत्त्वाचे निर्णय जाहीर करण्यात आले होते, त्यामुळे यंदाचं मौन अधिक खटकणारं ठरलं.
पडळकरांचा थेट सवाल आणि समाजाच्या अपेक्षा
कार्यक्रमात बोलताना आमदार गोपीचंद पडळकर यांना ‘आरक्षणावर बोला’ अशी मागणी थेट उपस्थितांकडून झाली. यावर उत्तर देताना त्यांनी सांगितलं की, सरकार या प्रश्नावर मार्ग शोधेल आणि आरक्षणासाठीची लढाई न्यायालयातही चालू होती. त्यांनी ‘जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी भागीदारी’ या सूत्राचा उल्लेख करत समान प्रतिनिधित्वाची गरज अधोरेखित केली. त्याचबरोबर, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर यांच्या नावाने धर्मातर बंदी कायदा आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांच्या नावाने लव्ह जिहादविरोधी कायदा करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
