दर वाढले की कांदा सर्वसामान्यांना रडवतो आणि कमी झाले की, शेतकऱ्यांच्या डोळ्यांत आसवे आणतो. यंदाच्या लोकसभा निवडणुकीत मात्र कांद्याने मातब्बर नेत्यांच्या डोळ्यांतून पाणी काढत महायुतीच्या ११ खेळाडूंची विकेट काढली !
आता सरकारने कांदा चाळींना वैयक्तिक स्वरूपात दिले जाणारे अनुदान बंद केल्यामुळे ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
इंदिरा गांधींनी १९८० च्या केंद्रीय निवडणुकांना ‘कांद्याची निवडणूक’ म्हटले, तेव्हा राजकारणातील कांद्याचे महत्त्व स्पष्टपणे अधोरेखित झाले होते. स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील पहिल्या बिगर-काँग्रेस सरकारचा पराभव करून इंदिरा गांधी पुन्हा सत्तेवर आल्या.
त्यानंतर दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत भाजपच्या पराभवात महत्त्वाची भूमिका कांदा प्रश्नाने बजावली होती. राजस्थानमध्ये भाजपचे मुख्यमंत्री भैरोसिंग शेखावत यांनाही कांदा प्रश्नाचे चटके बसले होते.
त्यानंतर आता गेल्या लोकसभा निवडणुकीत महायुतीला कांदा निर्यातबंदीची झळ सोसावी लागली. नाशिक, दिंडोरी, धुळे, शिर्डी, शिरूर, अहमदनगर, बारामती, धाराशिव, सोलापूर आणि बीड या मतदारसंघांत ११ जागांवर महायुतीला पराभवाला सामोरे जावे लागले.
आता ऐन विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा सरकारला शेतकऱ्यांच्या रोषाला सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. सरकारने कांदा चाळींच्या अनुदानासंदर्भातील नवीन परिपत्रक जाहीर केले आहे. कांदा चाळ अनुदानासाठी असलेल्या नवीन अटी घालण्यात आल्या आहेत.
त्यानुसार बचतगट किंवा अनेक शेतकरी गटालाच कांदा चाळ अनुदान मिळणार असून, याआधी व्यक्तिगत स्तरावर शेतकऱ्यास मिळणारे अनुदान बंद करण्यात आले आहे. रोहयो अंतर्गत कांदा चाळीसाठी कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना वैयक्तिक स्वरूपात अनुदान दिले जात होते.
त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठी मदत होत होती. कांदा साठवण्यासाठी येणारा खर्च अनुदानामुळे कमी होत होता. कांदा चाळीच्या माध्यमातून शेतकरी कांदा जास्त कालावधीसाठी साठवून ठेवत होते. त्यामुळे त्यांना योग्य भाव आल्यानंतर कांदा विकता येत होता.
मात्र, आता वैयक्तिकरीत्या कांदा चाळीसाठी योजनेचा लाभ मिळणार नाही. अनुदान बंद केल्यानंतर शेतकऱ्यांची बऱ्याच अंशी गैरसोय होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे प्रत्येक शेतकऱ्याला कांदा चाळ उभारण्यासाठी अनुदान देण्याची मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.
