अहिल्यानगर : अहमदनगर जिल्हा न्यायालयाच्या द्विशताब्दी महोत्सवावरून वकिलांच्या दोन संघटनांमध्ये वाद उफाळला आहे. अहमदनगर बार असोसिएशनने मागील वर्षी महोत्सव साजरा केल्यानंतर, यंदा सेंट्रल बार असोसिएशनने स्वतंत्रपणे हा महोत्सव आयोजित केला आहे. मात्र, यावर अहमदनगर बार असोसिएशनने तीव्र नाराजी व्यक्त करत या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकला आहे.
सेंट्रल बार असोसिएशनचे अध्यक्ष अशोक कोठारी यांनी या बहिष्काराला विरोध दर्शवत, “हा कार्यक्रम न्यायव्यवस्थेचा सन्मान करणारा आहे. मात्र, काही लोक त्यावर राजकारण करत आहेत,” असा आरोप केला आहे.
अहमदनगर बार असोसिएशनने मंगळवारी झालेल्या बैठकीत या कार्यक्रमावर बहिष्कार टाकण्याचा ठराव पारित केला. “गतवर्षी ४ ऑगस्ट २०२४ रोजी अधिकृत द्विशताब्दी महोत्सव साजरा झाला होता. त्यामुळे यंदाचा कार्यक्रम अनधिकृत आहे,” असे मत बार असोसिएशनचे अध्यक्ष राजेश कोतोरे यांनी व्यक्त केले.
संघटनेने आपल्या सभासदांना कार्यक्रमास गैरहजर राहण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, “कोणीही या कार्यक्रमास उपस्थित राहिल्यास त्यांच्यावर कठोर कारवाई केली जाईल,” असा इशाराही देण्यात आला आहे.
बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोव्याच्या निर्देशानुसार, “हा कार्यक्रम अधिकृत नसल्याने, न्यायालयातील अधिकारी आणि कर्मचारी यांनीही त्यात सहभागी होता कामा नये,” असे अहमदनगर बार असोसिएशनचे म्हणणे आहे. यासंदर्भात प्रधान जिल्हा न्यायाधीश आणि उच्च व सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींना निवेदन देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला.
या बैठकीला उपाध्यक्ष अॅड. वैभव आघाव, ज्येष्ठ विधिज्ञ अॅड. नरेश गुगळे, मुकुंद पाटील, संजय पाटील, सुरेश लगड, महेश काळे, राजेंद्र शेलोत, रमेश कराळे, तुळशीराम बाबर, सुनील भागवत, अनिता दिघे, अनुराधा येवले, सचिन बडे, प्रशांत मोरे, सतीश गुगळे, महेश शेडाळे, खरात, रवींद्र रणशिंग आदी उपस्थित होते.
हा वाद आता चांगलाच चिघळला असून, या कार्यक्रमाचे भवितव्य काय असेल, याकडे वकिलांसह संपूर्ण न्यायव्यवस्थेचे लक्ष लागले आहे.
