Ahmednagar News : गेली चाळीस वर्षांपासून श्रीरामपूर जिल्हा प्रश्न सरकार दरबारी प्रलंबित आहे. जिल्हा विभाजन होत नसल्याने सर्वांगिण विकास खंडित झाला आहे. जिल्हा विभाजन प्रश्न गांभीर्याने घ्यावा.
यासाठी येत्या हिवाळी अधिवेशनात सरकारने जिल्हा विभाजन विधेयक मांडून सर्वानुमते मंजूर करून ऐतिहासिक निर्णय घ्यावा. तसेच प्रभू श्रीरामाचे नावाने पावन झालेला श्रीरामपूर जिल्हा करावा, असे आवाहन श्रीरामपूर जिल्हा संघर्ष समिती संस्थापक अध्यक्ष राजेंद्र लांडगे यांनी केले आहे.
मराठा आरक्षण दौऱ्यानिमित्ताने मनोज जरांगे पाटील नुकतेच श्रीरामपूर दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी श्रीरामपूर जिल्हा संघर्ष समितीच्या वतीने कार्तिकी एकादशीचे औचित्य साधत संतश्रेष्ठ ज्ञानेश्वर माऊलींची प्रतिमा जरांगे पाटलांना देऊन त्यांचा सन्मान केला.
यावेळी लांडगे बोलत होते. याप्रसंगी अॅड. सुभाष जंगले, अभिजित बोर्डे, विजय नगरकर, शंकर बडाख आदी मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते उपस्थित होते.
याबाबत दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात लांडगे यांनी म्हटले आहे की, आशिया खंडातील पहिली औद्योगिक क्रांती श्रीरामपूरसह हरेगाव, टिळकनगर येथे झाली आहे. उध्वस्त झालेली बाजारपेठ श्रीरामपूर जिल्हा झाल्यावर पुन्हा एक नंबरवर येऊ शकतेय.
सन १९९७ साली जिल्हा विभाजनाचा विरोध फारच घातक ठरत आहे. या सामाजिक प्रश्नाला विरोध केला नसता तर सहवीस वर्षापूर्वीच श्रीरामपूर जिल्हा झाला असता. अजूनही वेळ गेलेली नसून जिल्हा विभाजन सामाजिक प्रश्नासाठी सर्वांनी एकत्र येण्याची आवश्यकता आहे.
तसेच जिल्हा विभाजनाची खरी गरज तर दक्षिणेला आहे. यासाठी उत्तरेसह दक्षिणेतील सुद्धा सर्वच लोकप्रतिनिधींनी भेदभाव बाजूला ठेऊन हिवाळी अधिवेशनात जिल्हा विभाजन विधेयक मंजूर होण्यासाठी प्रयत्न करावेत.
त्यामुळे जिल्हा विभाजन करून श्रीरामपूर जिल्हा झाल्यास जिल्ह्याची ताकद आणखीन वाढेल. नवीन उद्योग धंदे वाढतील. रोजगारांच्या संधी उपलब्ध होतील. सर्व सामान्यांची क्रयशक्ती निश्चितच वाढेल. यासाठी संघर्ष समिती प्रामाणिकपणे प्रयत्न करेल. श्रीरामपूर जिल्हा चळवळ शंभर टक्के यशस्वी होईल, अशी अपेक्षा राजेंद्र लांडगे यांनी व्यक्त केली आहे.
