Ahmednagar News : जिल्हा वार्षिक योजना , अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत २०२४-२५ साठी शासनाद्वारे ८२१.५२ कोटी एवढी कमाल नियतव्यय मर्यादा देण्यात आलेली होती. उपमुख्यमंत्री तथा नियोजन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय झालेल्या बैठकीत वाढीव मागणीच्या अनुषंगाने ९३२.९३ कोटी इतका नियतव्यय शासनाने अंतिमत: मंजुर केला आहे.
त्यामुळे नगर जिल्ह्यात गेल्यावर्षी प्रमाणे विधानसभेचे १२ आमदार, २ विधान परिषदेचे आमदार आणि २ खासदार अशा १६ लोकप्रतिनिधी यांना जिल्हा नियोजन समितीच्या निधीचे समान वाटप होणार असल्याचे पालकमंत्री विखे पाटील यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा नियोजन समितीच्या बैठकीचे दूरदृष्यप्रणालीद्वारे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी ते बोलत होते.
ते म्हणाले, जिल्हा नेहमीच विकासकामांमध्येआघाडीवर राहिला आहे.
जिल्ह्याच्या विकासातील सातत्यता टिकवुन ठेवत जिल्ह्यातील विकासकामे अधिक दर्जेदार व गुणवत्तापुर्ण करण्यात यावीत. जिल्ह्यातील विकासकामांमध्ये अधिक गतिमानता येण्यासाठी सर्व यंत्रणा प्रमुखांनी प्रलंबित प्रकरणांचा क्षेत्रीय स्तरावर जाऊन आढावा घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.
यावेळी दूरदृष्य प्रणालीद्वारे आमदार प्रा. राम शिंदे, आमदार बबनराव पाचपुते, आमदार रोहित पवार, आमदार प्राजक्त तनपुरे, आमदार मोनिका राजळे, आमदार सत्यजित तांबे, आमदार लहू कानडे, आमदार संग्राम जगताप हे तर प्रत्यक्ष जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात आमदार डॉ. किरण लहामटे, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, जिल्हा पोलिस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर आदी उपस्थित होते.
पालकमंत्री विखे पाटील म्हणाले की, जिल्हा वार्षिक योजना (सर्वसाधारण), अनुसूचित जाती व आदिवासी उपयोजनेंतर्गत २०२४-२५ साठी शासनाद्वारे ८२१.५२ कोटी एवढी कमाल नियतव्यय मर्यादा देण्यात आलेली होती.
उपमुख्यमंत्री तथा नियोजन मंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यस्तरीय झालेल्या बैठकीत वाढीव मागणीच्या अनुषंगाने ९३२.९३ कोटी इतका नियतव्यय शासनाने अंतिमतः मंजुर केला आहे.
जिल्ह्यातील विकास कामांसाठी शासनाच्या विविध योजनांबरोबरच जिल्हा नियोजन समितीच्या माध्यमातून सर्व यंत्रणांना मोठ्या प्रमाणात निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. जिल्ह्यात विकासात्मक कामे करत असताना ती दर्जेदार पद्धतीने झाली पाहिजेत.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची महत्वाकांक्षी असलेली ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेची जिल्ह्यात प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी. शासकीय योजना राबविताना नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या तसेच अतिरिक्त पैशांची मागणी करणाऱ्या सेतु सेवा केंद्रांचे परवाने निलंबित करण्यात यावेत. खरीप हंगामामध्ये शेतकऱ्यांना बोगस बियाण्यांचे वाटप केल्याच्या तक्रारी येत आहेत.
शेतकऱ्यांना बोगस बियाणे वाटप करुन वेठीस धरणाऱ्या विक्रेत्यांवरही कठोर कारवाई करण्याच्या सुचनाही मंत्री विखे पाटील यांनी यावेळी दिल्या.
