पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांची अडवणूक करू नका, बँक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करण्याचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे निर्देश

जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी बँका व अधिकाऱ्यांना समन्वयाने काम करत प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला पीककर्ज मिळावे यासाठी प्रयत्न करण्याचे निर्देश दिले. कर्ज नाकारण्याचे प्रमाण कमी करुन गावपातळीवर कॅम्प आयोजित करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

Published on -

Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना खरीप हंगामासाठी पीककर्जाची गरज भासत असताना, जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी सर्व पात्र शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळावे यासाठी बँक आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी समन्वयाने काम करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 

जिल्हास्तरीय बैंकर्स समितीच्या आढावा बैठकीत त्यांनी बँकांना दिलेले १०० टक्के उद्दिष्ट पूर्ण करण्यावर भर दिला. यावेळी रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, जिल्हा अग्रणी बँक, नाबार्ड, कृषी विभाग आणि इतर शासकीय विभागांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते. शेतकऱ्यांना कर्ज मिळवण्यासाठी कागदपत्रांच्या पूर्ततेसह ग्रामीण पातळीवर कॅम्प आयोजित करण्याचे आणि प्रलंबित अर्ज तातडीने निकाली काढण्याचे आदेशही त्यांनी दिले. याशिवाय, महिला केंद्रीत पर्यटन धोरण ‘आई’ योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यावरही त्यांनी भर दिला.

उद्दिष्ट विहित वेळेत पूर्ण करण्याचे बँकाना निर्देश

जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी शेतकऱ्यांना पीककर्ज उपलब्ध करून देण्यासाठी बँकांना ठरवून दिलेले उद्दिष्ट विहित वेळेत पूर्ण करण्याचे स्पष्ट निर्देश दिले. त्यांनी सांगितले की, शेतकऱ्यांना पिकांच्या मशागतीसाठी कर्जाची निकड असते, आणि यासाठी बँकांनी कृषी विभाग, ग्रामसेवक आणि तालुका पातळीवरील अधिकाऱ्यांशी समन्वय साधून ग्रामीण भागात कॅम्प आयोजित करावेत. या कॅम्पद्वारे कर्जासाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून शेतकऱ्यांना सहाय्य करावे. त्यांनी बँकांना सूचना दिली की, क्षुल्लक कारणांमुळे कर्जाचे प्रस्ताव नाकारू नयेत, जेणेकरून प्रत्येक पात्र शेतकऱ्याला कर्जाचा लाभ मिळेल. 

यावेळी उपस्थित असलेले आरबीआयचे प्रतिनिधी राजेंद्र कनिशेट्टी, जिल्हा अग्रणी बँक अधिकारी आशिष नवले, नाबार्डचे विक्रम पठारे आणि इतर अधिकाऱ्यांना या प्रक्रियेत सक्रिय सहभाग घेण्याचे आवाहन करण्यात आले. यामुळे शेतकऱ्यांना वेळेत कर्ज मिळून त्यांच्या शेतीच्या गरजा पूर्ण होण्यास मदत होईल.

कर्जाची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश

शासकीय योजनांअंतर्गत कर्जप्रकरणे मंजूर करण्याच्या प्रक्रियेत विलंब होऊ नये, याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही डॉ. आशिया यांनी दिले. विविध शासकीय विभागांमार्फत बँकांकडे पाठवण्यात येणारी कर्जाची प्रकरणे तातडीने निकाली काढावीत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. बँकांमध्ये प्रलंबित असलेल्या अर्जांवर त्वरित कारवाई करून त्यांची माहिती सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. याशिवाय, बँकांकडे ग्राहकांनी केलेल्या तक्रारींचा निपटारा वेळेत करावा, जेणेकरून शेतकऱ्यांचा बँकांवरील विश्वास वाढेल. या बैठकीत जिल्हा पतआराखडा २०२५ चे विमोचनही करण्यात आले, ज्यामुळे जिल्ह्यातील आर्थिक नियोजन आणि कर्जवाटपाला दिशा मिळेल. डॉ. आशिया यांनी बँकांना शेतकऱ्यांच्या हिताला प्राधान्य देऊन काम करण्याचे आवाहन केले, ज्यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल.

आई धोरणाची अंमलबजावणी

पर्यटन क्षेत्रात महिलांचे सक्षमीकरण आणि उद्योजकता वाढवण्यासाठी शासनाने जाहीर केलेल्या ‘आई’ धोरणाच्या अंमलबजावणीवरही डॉ. आशिया यांनी विशेष भर दिला. या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी जिल्ह्यातील पर्यटनस्थळांवर विशेष कॅम्प आयोजित करावेत, असे त्यांनी सुचवले. या कॅम्पद्वारे योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रांची पूर्तता करून घ्यावी आणि महिलांना उद्योजकता आणि नेतृत्वगुण विकसित करण्यासाठी प्रोत्साहन द्यावे. अहिल्यानगर जिल्ह्यात पर्यटनाला चालना देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरणार असून, यामुळे स्थानिक महिलांना रोजगार आणि स्वयंपूर्णतेच्या संधी उपलब्ध होतील. डॉ. आशिया यांनी सर्व संबंधित विभागांना आणि बँकांना या योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी एकजुटीने काम करण्याचे निर्देश दिले.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News