Ahmednagar News : सर्वांना शिक्षणाचा अधिकार, या धोरणानुसार विद्यार्थ्यांना शिक्षणाच्या संधी सरकारने निर्माण केल्या आहेत. त्यामुळे कोणतेच मूल शिक्षणाअभावी राहणार नाही, याची काळजी सरकारने घेतली आहे. मात्र, प्रशासकीय पातळवरील अकार्यक्षमतेमुळे तसेच प्रशासनाच्याच चुकीच्या निर्णयामुळे शिक्षणाच्या धोरणाला ब्रेक लावण्यात येत असल्याचे दिसून येत आहे.
सध्या स्पर्धेच्या युगात खासगी व इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांमुळे जिल्हा परिषदेतील शाळांमधील विद्यार्थ्यांची पटसंख्य कमालीची खालावली होती. त्यामुळे
जिल्हा परिषदेतील शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे गळतीचे प्रमाण कमी करण्यासाठी विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत.
काही शाळामध्ये इंग्रजी विषयही शिकवण्यात येत आहेत. त्याचप्रमाणे विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक अभ्यासक्रमाचे सहज आणि सोप्या पद्धतीने आकलन व्हावे, यासाठी जिल्हा परिषदेच्या शाळा या डिजिटल झाल्या आहेत.
त्यासाठी एकीकडे शासनाने ग्रामीण भागातील मुलांसाठी डिजिटल, ऑनलाइन शिक्षणासह शिक्षकांची शैक्षणिक कामे, माहिती ऑनलाइन केली. त्यासाठी संगणक एलईडी व डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड बसविले जात आहेत.
अशा परिस्थितीत दुसरीकडे अनेक शाळांना वीज पुरवठाच केला जात नाही तर अनेक प्राथमिक शाळांचा वीजबिल न भरल्यामुळे वीज पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे.
शासनाने राज्यातील जिल्हा परिषद शाळांना व्यवसाय दराने वीज पुरवठा करण्याचे धोरण घेतले. त्यामुळे शाळांना वारेमाप वीजबिले येऊ लागली आहे. काही शाळा या विद्यार्थी खर्चात बचत करून बिल भरत होत्या. मात्र वीजबिलांचा आकडा मोठा झाला. शाळांचा वीजबिल भरणा थंडावला. निम्म्या शाळांचा वीज पुरवठा खंडित झाला आहे.
एकट्या श्रीगोंदा तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या ३६४ पैकी ४० प्राथमिक शाळांचा अनेक दिवसांपासून वीज पुरवठाच खंडित आहे. त्यामुळे डिजिटल, ऑनलाइन शिक्षणाचा बोजवारा उडाला आहे.
ग्रामीण भागातील मुले कशीबशी डिजिटल शिक्षणाची ओळख करून घेत होती त्याला देखील शाळांना व्यवसाय दराने वीज पुरवठा करण्याचे धोरण आखल्याने खो बसला आहे. शासनाच्या या धोरणामुळे शिक्षक कमालीचे वैतागले आहे. मात्र या प्रश्नावर बोलत नाहीत.
जिल्हा परिषद शाळांची शंभर टक्के वीजबिल माफ करून कायमस्वरूपी अधिकृतपणे वीजजोड मोफत दिले तरच शासनाचे डिजिटल शिक्षण ऑनलाइन माहितीची उद्दिष्टपूर्ती होईल.
