११ मार्च २०२५ अहिल्यानगर : राज्याच्या अर्थसंकल्पात काही ना काही कर्जमाफीची घोषणा होईल, अशी आशा शेतकऱ्यांना होती. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी कर्जाची परतफेड केली नाही. मात्र, अर्थसंकल्पात कर्जमाफी बाबत कोणतीच घोषणा केली गेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा भ्रमनिरास झाला असून, कर्जाची परतफेड करावीच लागणार असल्याने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे.
महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या जाहीरनाम्यात शेतकरी कर्जमाफीची घोषणा केली होती. लाडकी बहीण योजना आणि कर्जमाफी होईल, या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी महायुतीच्या पारड्यात मते टाकली. महायुती सरकार सत्तेत आले. सरकारने सत्ता स्थापनेनंतरचा पहिलाच अर्थसंकल्प सोमवारी सादर केला. या अर्थसंकल्पाबाबत शेतकऱ्यांना उत्सुकता होती.
सरकारने लाडक्या बहिणींना भरभरून दिले. या योजनेसाठी अर्थसंकल्पात ३६ हजार कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. शेतकरी कर्जमाफीचा मात्र साधा उल्लेखही अर्थसंकल्पात नाही. बहिणींना सरकारने खुश केले, पण शेतकरी भावाच्या डोक्यावरील कर्जाचा डोंगर कायम असून, मागील व चालूवर्षीचे कर्ज शेतकऱ्यांना परत करावे लागणार आहे.
कर्ज परतफेड करण्यासाठी ३१ मार्च पर्यंत मुदत असते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पुढील २० दिवसांत कर्जाची परतफेड करावी लागेल. चालू वर्षीचे कर्ज दिल्यानंतर शेतकऱ्यांना बँकांकडून पुन्हा कर्ज मिळेल. कर्जाची परतफेड न केल्यास शेतकऱ्यांना पुन्हा कर्ज मिळणार नाही. त्यामुळे कर्जाची परतफेड करण्याचे मोठे संकट शेतकऱ्यांसमोर आहे.
प्रोत्साहनपर लाभ १ लाख शेतकऱ्यांना
शासनाने नियमित कर्ज परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहनपर लाभ योजना सुरू केली होती. कर्जाच्या प्रमाणात प्रोहात्सनपर लाभ देण्यात आला. जिल्ह्यातील १ लाख २०४ शेतकऱ्यांना ३६२ कोटींचे प्रोत्साहन अनुदान मिळाले होते.
१७५२ कोटींचे कर्ज माफ
२०१९ मध्ये राज्य सरकारने महात्मा जोतिबा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना आणली होती.या योजनेचा लाभ जिल्ह्यातील २ लाख ८८ हजार २९६ शेतकऱ्यांना मिळाला आहे.या शेतकऱ्यांचे एकूण १ हजार ७५२ कोटींचे कर्ज माफ झाले आहे.त्यानंतर महायुतीने विधानसभा निवडणुकीच्या वेळी कर्ज माफीची घोषणा केली होती.त्याचा परिणाम कर्ज वसुलीवर झाला होता.
४३९६ कोटींचे कर्ज वाटप
चालू वर्षात खरीप व रब्बी हंगामासाठी राष्ट्रीयीकृत व सहकारी बँकेकडून एकूण ४३९६ कोटी रुपयांच्या कर्जाचे वाटप करण्यात आलेले आहे.या कर्जाची परतफेड करण्यासाठी ३१ मार्चपर्यंत मुदत असून, मुदतीत कर्ज परत केल्यास पुढच्या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांना कर्ज मिळेल.
