Ahmednagar News : केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर ४० टक्के कर आकारणी करण्याचा निर्णय घेतल्याने नाशिक जिल्ह्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये व्यापाऱ्यांनी लिलाव बंद केले आहेत.
त्याचे पडसाद कोपरगाव बाजार समितीत उमटले असून बंदच्या भीतीपोटी शेतकऱ्यांनी काल मंगळवारी कांदा विक्रीसाठी आणला नाही. त्यामुळे आपोआप कोपरगाव कृषी बाजार समिती स्वयंघोषित बंद राहीली. त्यामुळे कांद्याची सुमारे २० लाखाची उलाढाल ठप्प झाली.
केंद्र सरकारने निर्यात शुल्क आकारल्याने शेतकऱ्यांना कांदा कवडीमोल विकावा लागेल. त्यात शेतकरी आणि व्यापारी यांच्यात तणाव निर्माण होईल. तसे होऊ नये यासाठी आम्ही कांदा खरेदीची प्रक्रिया थांबवितो, असे म्हणत व्यापाऱ्यांनी नाशिक जिल्ह्यातील लिलाव प्रक्रिया थांबविली आहे. दोन दिवसापासून सुरू असलेल्या बंदच्या चर्चेमुळे त्याचा परिणाम लगतच्या कोपरगाव बाजार समितीवर झाला व शेतकऱ्यांनी भीतीपोटी कांदा लिलावासाठी आणलाच नाही.
तालुक्यातील बहुसंख्य शेतकरी कांद्याचे उत्पादन घेतात. त्यांच्याकडून कांदा विकण्याची वेळ असते, त्यावेळी अनेक अडचणी निर्माण केल्या जातात.शेतकऱ्यांना योग्य दर मिळत नाही.
आता कांदा निर्यातीवर मिळणाऱ्या दराच्या तुलनेत ४० टक्के निर्यात शुल्क आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला. या निर्णयाचा परिणाम शेतकऱ्यांवर होणार आहे. अनेक शेतकरी कांदा निर्यात करू शकणार नाहीत. दुसरीकडे कांदा नाशवंत असल्याने शेतकऱ्यांना कांदा वेळीच विकणे आवश्यक आहे. अशा स्थितीत स्थानिक पातळीवर कवडीमोल कांदा विकण्याची वेळ येईल. गेल्या दोन महिन्यापासून पाऊस नसल्याने दुष्काळ सदृश्य परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यात कांदा सडू लागल्याने शेतकरी विक्रीसाठी कांदा आणि कांदा लिलाव बंद राहिल्यास मोठे केंद्राच्या निर्णयाचा शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांनी निषेध नोंदविला आहे.
कांदा विक्री मार्केट बंद असली, तरी भुसार मालाची किरकोळ आवक झाली होती. गहू ७४ पोते, कमाल २ हजार ४५५ रुपये व किमान २ हजार ४३५ रुपये, हरभरा आवक ४ पोते कमाल ५ हजार १०१ रुपये व किमान ४ हजार ६०० रुपये तर किमान सोयाबीन आवक ७३ पोते कमाल ४ हजार ९०४ रुपये व किमान ४ हजार ४४४ रुपये भाव मिळाला.
