Shevgaon News : शेवगाव शहरातील बोगस बिनशेती जागेच्या नोंदीबाबत कारवाई न झाल्यास उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्याचा इशारा भाजपा प्रदेश चिटणीस अरुण मुंढे यांनी दिला आहे. एक वर्ष होऊनही गुन्हे दाखल होण्यास विलंब लागत असल्याने यात अधिकाऱ्यांबाबत बचावात्मक भूमिका घेतली जात असल्याचा आरोप मुंढे यांनी केला आहे.
शेवगाव शहरात ४२ ब अंतर्गत बेकायदेशीर बिनशेती आदेश प्रकरणी तत्कालीन अपर जिल्हाधिकारी सोनाप्पा यमगर यांच्या अध्यक्षतेखाली नियुक्त केलेल्या समितीने चौकशीअंती यामध्ये गंभीर स्वरूपाच्या अनियमितता आढळून आल्या,
सांक्षाकित दप्तर गहाळ होऊन बनावट दप्तर निदर्शनास आले व इतरही त्रुटी असल्याचा अहवाल जिल्हाधिकाऱ्यांना सादर केलेला आहे. तर याबाबत बोगस खरेदी-विक्री व्यवहाराचे पुनरिक्षण झालेले आहे. मात्र, अद्याप कुठलीही कारवाई झालेली नाही.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकाऱ्यांना चौकशी करून संबंधितांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. खोट्या स्वाक्षऱ्या, खोटे आदेश असे निदर्शनास आले असताना कारवाईस आणखी यापेक्षा कोणते वेगळे पुरावे हवे आहेत.
ही प्रकरणे बोगस असताना जनतेची लुट झाली तरी चालेल; परंतु अधिकाऱ्यांची बचावाची भूमिका वरिष्ठ अधिकारी घेत आहेत, असा आरोप मुंढे यांनी केला असून,
या सर्व प्रकरणात जवळपास पाच हजार बोगस खरेदी- विक्री व्यवहार झाले असावेत, असा संशय त्यांनी व्यक्त केला आहे. संबंधीत आदेशाचे फेरफार तहसीलदारांच्या थम्सशिवाय प्रमाणीत होत नाही,
याचा अर्थ तलाठी, सर्कल, लिपीक, सबरजिस्टार व दलालांच्या साखळी संगणमताने बोगस खरेदी- विक्री नोंद घेऊन ले आऊटला मंजुरी देण्यात आल्या आहेत. या व्यतिरीक्त वर्ग २ च्या जमिनीत फॉरेस्ट विभागाच्या खोट्या ना हरकत देण्यात आल्या,
अदला बदली व्यवहारात ज्या वर्ग २ च्या जमिनी शेतकऱ्यांना देण्यात आल्या, त्या कुठेही अस्तित्वात नाहीत. एवढ्या बाबी समोर आल्या असताना वरिष्ठ अधिकारी संबंधीत अधिकाऱ्यांना वाचवू शकत नाहीत,
यावर तातडीने कारवाई झाली नाही तर उच्च न्यायालयात याचिक दाखल करून जिल्हाधिकारी व महसूल उपविभागीय अधिकाऱ्यांना न्यायालयात प्रतिवादी करण्याचा इशारा अरुण मुंढे यांनी दिला आहे.
