Ahmednagar Politics : अहमदनगर जिल्ह्याच्या सर्वांगिण विकासासाठी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून दरवर्षी यंत्रणांना मागणीनुसार निधी उपलब्ध करुन देण्यात येतो. सन 2022-23 या वर्षासाठी 753.52 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर असुन सर्व विभागांनी हा निधी पूर्णपणे खर्च होईल, यादृष्टीने काटेकोर नियोजन करावे.
तसेच सर्व विभागांनी येत्या तीन दिवसांमध्ये प्रशासकीय मान्यतेसाठीचे प्रस्ताव नियोजन विभागाकडे सादर करण्याचे निर्देश राज्याचे महसुल, दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या सभागृहात जिल्हा वार्षिक योजनेंतर्गत आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्याप्रसंगी उपस्थित अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करताना पालकमंत्री श्री.विखे पाटील बोलत होते.
यावेळी खासदार सदाशिव लोखंडे, खासदार सुजय विखे पाटील, आमदार प्रा. राम शिंदे, आमदार डॉ.किरण लहामटे, आमदार मोनिका राजळे, आमदार लहू कानडे, आमदार संग्राम जगताप, आमदार आशुतोष काळे, जिल्हाधिकारी डॉ. राजेन्द्र भोसले, जिल्हा पोलीस अधीक्षक राकेश ओला, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर, मनपा आयुक्त डॉ. पंकज जावळे, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, जिल्हा नियोजन अधिकारी निलेश भदाणे आदी मान्यवर उपस्थित होते.
पालकमंत्री श्री. विखे पाटील म्हणाले की, सन 2022-23 या वर्षासाठी जिल्ह्यातील विविध विकास कामांसाठी 753.52 कोटी रुपयांचा नियतव्यय मंजूर करण्यात आला आहे. मंजूर असलेल्या निधीतून जिल्ह्यातील विविध विकासाची कामे दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण करण्यात यावी. तसेच संपुर्ण निधी खर्च होईल, यादृष्टीने काटेकोरपणे नियोजन करण्यात यावे.
पदवीधर मतदारसंघाची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्यता असल्याने प्रत्येक विभागाने प्रशासकीय मान्यतेचे प्रस्ताव येत्या तीन दिवसांमध्ये नियोजन विभागाकडे सादर करण्याच्या सुचना करत यामध्ये कुठल्याही प्रकारची दिरंगाई होणार नाही, याची दक्षता घेण्याचे दिले. सन 2023-24 या वर्षासाठी शासनाने दिलेल्या मर्यादेपेक्षा अधिकचा निधी मंजूर करण्यासाठी वित्तमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली होणाऱ्या बैठकीत अधिकच्या निधीची आग्रही मागणी करण्याच्या सुचनाही पालकमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी यावेळी दिल्या.
अहमदनगर जिल्ह्यात अनेक धार्मिकस्थळे व साहस पर्यटनाची स्थळे असुन या ठिकाणी राज्यासह परराज्यातून मोठ्या प्रमाणात नागरिक येत असतात. साहस व धार्मिक पर्यटनाला अधिक प्रमाणात चालना देऊन स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध करुन देण्यासाठी या दोनही पर्यटन विकासाचा आराखडा तयार करण्यात यावा. यासाठी आवश्यक असणारा निधी जिल्हा वार्षिक योजनेच्या माध्यमातून उपलब्ध करुन देण्यात येईल. जिल्ह्यातील भंडारदरा हे अत्यंत प्रसिद्ध असे पर्यटन स्थळ आहे.
समृद्धी महामार्गामुळे अत्यंत कमी वेळात मुंबईपासुन भंडारदरापर्यंत सर्वसामान्यांना पोहोचता येणे शक्य होणार असल्याने येणा-या काळात या ठिकाणी भेट देणाऱ्या पर्यटकांच्या संख्येत मोठी वाढ होणार आहे. त्यामुळे या ठिकाणी येणाऱ्या पर्यटकांना सर्व सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी पाटबंधारे विभागाच्या विश्रामगृहाचे नुतणीकरणाबरोबरच इतर विकासकामे हाती घेण्याच्या सुचनाही पालकमंत्री श्री विखे पाटील यांनी यावेळी दिल्या.
जिल्ह्यातील रोजगार निर्मितीमध्ये अधिक प्रमाणात वाढ होऊन बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी आयटी पार्क उभारणीसाठी जिल्ह्यातील औद्योगिक वसाहती तसेच शासकीय जमिनी उपलब्धतेचा आढावा घेण्यात यावा. जिल्ह्यातील अनेक विद्यार्थी परदेशासह विविध राज्यात अनेक क्षेत्रामध्ये अग्रेसर आहेत. या विद्यार्थ्यांच्या अनुभवाचा व ज्ञानाचा उपयोग जिल्ह्याच्या विकासासाठी करण्याबाबत या विद्यार्थ्यांची परिषद आयोजित करुन त्यांना आवाहन करण्याचे निर्देशही पालकमंत्री श्री विखे पाटील यांनी यावेळी दिले.
रोहित्रे उपलब्ध नसल्याने तसेच ती नादुरुस्त असल्या कारणाने अनेकवेळा ग्रामीण भागातील जनतेला वीज पुरवठा करताना अडचणी येतात. जनतेला योग्य दाबाने व विनाखंडीत वीज पुरवठ्यासाठी जिल्ह्यात तालुकानिहाय रोहित्रांची बॅंक उभारण्यात यावी. यासाठी आवश्यक असलेल्या निधीसाठीचा प्रस्ताव तातडीने सादर करण्याच्या सुचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी विद्युत विभागाला दिल्या. कोव्हीड काळात तसेच एस.टी महामंडळाच्या संपामुळे जिल्ह्यातील अनेक मार्गावरच्या एस.टी. बसेसच्या फेऱ्या बंद झालेल्या आहेत.
त्यामुळे नागरिकांसह शालेय विद्यार्थी, विद्यार्थीनींना याचा मोठा त्रास सहन करावा लागत आहे. शालेय विद्यार्थी, विद्यार्थीनींना प्राधान्य देत उपलब्ध असलेल्या बसेसच्या फेऱ्याच्या सुरळीतपणे नियोजन करण्याच्या सुचनाही पालकमंत्र्यांनी यावेळी दिल्या. यावेळी उपस्थित लोकप्रतिनिधींनी रस्ते, वीज वितरण यासह जिल्ह्यातील विविध विकासकामांबाबत उपयुक्त अशा सुचना मांडल्या. बैठकीस सर्व विभागांचे प्रमुख अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.
