Ahilyanagar News : महाराष्ट्रातील बुलडाणा आणि जळगाव हे ज्वारी उत्पादनासाठी प्रसिद्ध जिल्हे आहेत. या जिल्ह्यांतील ज्वारीच्या अतिरिक्त साठ्याचा उपयोग गरीब आणि दुर्बल कुटुंबांना पोषणमूल्य देण्यासाठी करण्यात येणार आहे. अन्न व नागरी पुरवठा विभागाने फेब्रुवारी महिन्यात ३,२८८ मेट्रिक टन ज्वारीचे रेशनवर वाटप करण्याचा निर्णय घेतला आहे. स्वस्त धान्य दुकानांमार्फत हे ज्वारी वितरित केले जाईल, ज्याचा फायदा गरजू कुटुंबांना होईल.
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेचा आधार

राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायदा २०१३ अंतर्गत, गरीब आणि दुर्बल गटासाठी किफायतशीर दरात अन्नधान्य उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न आहे. केंद्र सरकारने २०२३ पासून नवीन एकात्मिक अन्नसुरक्षा योजना सुरू केली असून, २०२८ पर्यंत अंत्योदय आणि प्राधान्य कुटुंबांना मोफत धान्य देण्यात येणार आहे.
अंत्योदय योजनेअंतर्गत प्रत्येक शिधापत्रिकाधारकाला दरमहा ३५ किलो धान्य दिले जाते, त्यामध्ये १५ किलो गहू, २० किलो तांदूळ आणि १ किलो साखर यांचा समावेश असतो. फेब्रुवारी महिन्यात या कुटुंबांना ८ किलो गहू आणि ८ किलो ज्वारी अतिरिक्त दिले जाणार आहे. प्राधान्य कुटुंब योजना अंतर्गत प्रत्येक सदस्याला ५ किलो धान्य मिळते, ज्यामध्ये १ किलो गहू आणि १ किलो ज्वारी दिली जाईल.
ज्वारीचे आरोग्य फायदे
ज्वारीला “सुपरफूड” का म्हणतात, याचे कारण तिच्या पोषणमूल्यांमध्ये दडलेले आहे. ज्वारीमध्ये प्रथिने, फायबर, पोटॅशिअम, मॅग्नेशिअम, अँटिऑक्सिडंट्स आणि इतर जीवनसत्त्वे भरपूर प्रमाणात असतात. यामुळे पचन सुधारते, रक्तदाब आणि साखरेची पातळी नियंत्रित राहते. ज्वारी खाल्ल्याने दीर्घकाळ भूक लागत नाही, त्यामुळे वजन नियंत्रणात राहण्यास मदत होते. शिवाय, तिचा ग्लूटेन-मुक्त गुणधर्म आरोग्यास सजग असलेल्या लोकांसाठी उत्तम पर्याय आहे.
काय आहे शासनाचा उद्देश?
ज्वारीचे वितरण हा केवळ गरिबांच्या पोषणासाठी उचललेला पाऊल नाही, तर शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाचा योग्य उपयोग करून त्यांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम बनवण्याचा प्रयत्न आहे. शेतकऱ्यांसाठी वाढीव बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्याचा हा निर्णय पुढील काळात राज्याच्या कृषी धोरणाला चालना देईल.
ज्वारी पोषणमूल्यांचा खजिना
ज्वारीसारख्या धान्याचा समावेश अधिक प्रमाणात सरकारी योजनांमध्ये होणे गरजेचे आहे, कारण यामुळे देशातील गरीब आणि दुर्बल गट केवळ आर्थिकदृष्ट्या नव्हे, तर पोषणदृष्ट्याही सक्षम होईल. हे पाऊल दीर्घकाळ टिकणाऱ्या आणि सर्वसमावेशक विकासासाठी महत्त्वाचे आहे.