नेवासा- तालुक्यातील १९७६ पूर्वीच्या पाटबंधारे प्रकल्पांमुळे बाधित आणि पुनर्वसित गावठाणांना नागरी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी एक महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या गावांसाठी तयार करण्यात आलेल्या २६ गावांच्या कृती आराखड्यास ५३ कोटी रुपयांची मंजुरी मिळाली असल्याची माहिती आमदार विठ्ठलराव लंघे यांनी दिली.
नुकत्याच झालेल्या विधानसभेच्या अधिवेशनात यासंदर्भात त्यांनी लक्षवेधी मांडली होती, ज्यामुळे हा प्रस्ताव मार्गी लागला. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या नागरी सुविधांच्या कामांना गती मिळणार आहे.
आमदार लंघे यांची मागणी
नेवासा मतदारसंघातील पुनर्वसित गावांचे पुनर्मूल्यमापन करून त्यांच्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्याची मागणी लंघे यांनी केली होती. सुरुवातीला हा आराखडा तयार करताना ५० वर्षांपूर्वीच्या म्हणजेच १९७६ पूर्वीच्या पुनर्वसित गावांना वगळण्याचा निर्णय विचाराधीन होता.
परंतु, लंघे यांनी याबाबत आक्षेप घेत अर्थमंत्री अजित पवार यांची भेट घेऊन या गावांना वगळू नये, अशी विनंती केली. त्यांच्या या पाठपुराव्याला यश आले आणि सरकारने कृती आराखड्यात सुधारणा करून १९७६ पूर्वीच्या गावांचा समावेश सुनिश्चित केला. यामुळे आता २६ गावांमध्ये अपूर्ण राहिलेल्या नागरी सुविधांची कामे पूर्ण होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
मुलभूत सुविधांचा समावेश
या कृती आराखड्यांतर्गत अंतर्गत रस्ते, स्मशानभूमी, पथदिवे यांसारख्या मूलभूत सुविधांचा समावेश आहे. या सुविधा पूर्ण झाल्यास गावकऱ्यांचे जीवनमान सुधारेल आणि पुनर्वसनानंतरही अनेक वर्षे उपेक्षित राहिलेल्या या गावांना न्याय मिळेल.
लंघे यांच्या प्रयत्नांमुळे बहिरवाडी, फत्तेपूर, प्रवरासंगम, खलाल पिंपरी, बकू पिंपळगाव, मंगळापूर, खेडले काजळी, तरवडी, उस्थळ दुमाला, भालगाव, थामोरी, गळनिंब, गोपाळपूर, रामडोह, सुरेगाव गंगा, जैनपूर, सुरेगाव दही, खामगाव, वरखेड, उस्थळ खालसा, बेलपांढरी, बोरगाव आणि बोधेगाव या गावांचा या योजनेत समावेश झाला आहे.
आमदार विठ्ठलराव लंघे यांच्या पाठपुराव्याला यश
आमदार विठ्ठलराव लंघे यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे हा प्रकल्प मार्गी लागला असून, ५३ कोटी रुपयांच्या निधीतून या गावांमध्ये नागरी सुविधांचा विकास होणार आहे. हा कृती आराखडा प्रत्यक्षात उतरल्यास नेवासा तालुक्यातील प्रकल्पबाधित गावांचे अनेक वर्षांचे प्रश्न सुटतील आणि शेतकरी व ग्रामस्थांना मोठा दिलासा मिळेल. या योजनेची अंमलबजावणी कालबद्ध पद्धतीने होणे आवश्यक असून, त्यादृष्टीने पुढील पावले उचलली जाणार असल्याचेही सूचित करण्यात आले आहे.
