Ahmednagar News : दुधाला शासकीय हमीभाव मिळावा. शासनाने अध्यादेश काढूनही हमीभाव नाकारणाऱ्या सहकारी संघावर गुन्हे दाखल करावेत. जनावरांना चारा डेपो व औषधालय उपलब्ध करून द्यावीत. संपूर्ण पाथर्डी तालुक्यात गंभीर दुष्काळ जाहीर करावा.
पशुखाद्याच्या किमती नियंत्रणात आणाव्यात इत्यादी प्रमुख मागण्यांसह पाथर्डी तालुक्यातील दूध उत्पादक व शेतकऱ्यांनी पाथर्डी येथील नाईक चौकात अनोखे आंदोलन केले. आंदोलनकर्त्यांनी राज्याच्या प्रमुख मंत्र्यांच्या फोटोंना दुग्धाभिषेक घातला.
पाथर्डी तालुक्यात गंभीर दुष्काळ असूनही अनेक मंडळं दुष्काळापासून वंचित ठेवली आहेत. सध्या राज्यातील शेतकऱ्यांसमोर दुहेरी संकट उभे ठाकले आहे. दुष्काळी परिस्थितीने खचलेला शेतकरी नुकत्याच झालेल्या अवकाळी पावसाने हतबल झाला आहे.
अशा परिस्थितीत पशुधन वाचवणे जिकिरीचे झाले आहे. राज्य शासनाने पाठीमागे दुधाला प्रति लिटर ३४ रुपये दर जाहीर करूनही राज्यातील सहकारी संघ आणि खाजगी प्रकल्पाने संगनमताने दूधाचे दर पाडले आहेत.
तर दुसरीकडे पशुखाद्याचे दर गगनाला भिडले आहेत. ग्राहकांना शहरी भागात गाईचे दूध ५५ रुपये प्रति लिटर तर म्हशीचे दूध हे ७० रुपये प्रति लिटर एवढ्या दराने विकले जाते. मग उत्पादकांना हमीभाव देण्यास विरोध का?
उत्पादक ते ग्राहक यांच्या दरम्यान एवढी मोठी तफावत असूनही सहकारी संघांकडून शेतकऱ्यांची ही प्रचंड लूट होत असताना सरकार बघ्याची भूमिका कशी काय घेत आहे, असा प्रश्न आदिनाथ देवढे यांनी उपस्थित केला.
यावेळी ते म्हणाले की गुजरात, राजस्थान, केरळ येथील सरकारी फेडरेशनने दुग्ध व्यवसायात आमुलाग्र क्रांती करून दूध उत्पादकांना स्थैर्य मिळवून दिले. मात्र आपल्या राज्यात सहकारी संघ हे केवळ लुटीचे केंद्र बनले आहेत. दूध दरवाढीचा मुद्दा उपस्थित होताच दुग्धमंत्र्यांकडून भेसळीबाबत बोलले जाते. परंतु ती सरकारची दुर्बलता आहे. आज अन्नभेसळ प्रतिबंधक यंत्रणा आपल्या हातात आहेत.
मिल्को मीटर, वजन तपासणी पथके सरकारकडे आहेत. मग सरकारातील मंत्री याचा वापर का करत नाहीत? गत काळात राज्य सरकारने गुजरात सारख्या पर राज्यातील दूध संघांना अनुदानाच्या पायघड्या टाकण्याची भूमिका घेतली होती.
त्याऐवजी महाराष्ट्रात एकसंघ दुग्धविकास प्रणाली विकसित करून दूध उत्पादकांना न्याय मिळवून देण्याची भुमिका सरकारने घ्यावी असे आवाहन केले. दरम्यान पाथर्डी तालुक्यातील अकोला मंडळ दुष्काळी असून त्यास दुष्काळाच्या यादीतून वगळले आहे. या मंडळाची निवड दुष्काळी यादीत व्हावी, याकरता शेतकऱ्यांनी प्रशासनाला धारेवर धरले असता आवश्यक पर्जन्यमापन यंत्रणा पुनर्रचना झालेल्या नवीन मंडळांना नसल्याने अकोला मंडळाचा समावेश हा दुष्काळी यादीतच राहील असे आश्वासन तहसीलदार शाम वाडकर यांनी दिले.
गत पाच वर्षात आपण दूध भेसळ करणाऱ्यांवर किती कारवाया केल्या? सरकारच्या जाचक अटींमुळे आज राज्यातील ३५० बियाण्यांच्या कंपन्या स्थलांतरित होण्याच्या मार्गावर आहेत. महाराष्ट्रातील अनेक कंपन्यांचे स्थलांतरण करण्यापलीकडे सरकारने काय केले आहे? पर राज्यातील कंपन्यांसारख्या नाममुद्रा महाराष्ट्रात का निर्माण झाल्या नाहीत? इतर राज्याप्रमाणे दुधाला अनुदान का दिले जात नाही? – आजिनाथ देवढे
