Ahmadnagar News : राज्य सरकारने एकीकडे राज्यात एक रुपयात पीकविमा या नावाने १० हजार कोटी रुपये विमा कंपन्यांच्या घशात घातले असून दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली आहेत. तर दुसरीकडे शेतकऱ्यांना शेतमालाच्या भावामध्ये अत्यंत तुटपुंजी वाढ देऊन शेतकऱ्यांची बोळवण केली आहे.
त्यात परत कोसळलेल्या दुधाचे भाव वाढण्यासाठी शेतकरी आंदोलनं करत असताना हजारो टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेऊन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळले आहे. एका शेतकरी आत्महत्येमागे ३ कोटी रुपयांचा फायदा विमा कंपन्यांनी कमावला आहे.
शेतकऱ्यांच्या या असंतोषामुळे भाजप सरकारला एकहाती असलेली सत्ता गमवावी लागली असून आता इतर दोन पक्षांच्या कुबड्या घेऊन नरेंद्र मोदी यांना सत्ता स्थापन करावी लागली आहे.
अशा परिस्थितीत शेतकरी असंतोषाचा भाजपला एकदा फटका बसलेला असताना देखील ते अजूनही शेतकरी द्वेषाचेच राजकारण करत आहेत. अशी टीका अखिल भारतीय किसान सभेचे राज्य सरचिटणीस कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी केली.
अखिल भारतीय किसान सभेच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक कॉ. क्षीरसागर यांच्या अध्यक्षतेखाली नुकतीच पार पडली. पुढे कॉ.क्षीरसागर म्हणाले की, २०२३ या एकाच वर्षी नापीकी शेती आणि कर्जबाजारी झालेल्या २१८५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्यात.
एका शेतकरी आत्महत्येमागे ३ कोटी रुपयांचा फायदा विमा कंपन्यांनी कमावला आहे. खरीप २०२३-२४ मध्ये जोखीम रकमेच्या केवळ ६.२१ टक्के आणि रब्बी हंगामात ०.२१ टक्के इतक्या अल्प प्रमाणात पीकविमा भरपाई अदा करुन हजारो शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावण्यात आले आहे.
आज एकीकडे दुधाचे भाव प्रचंड कमी झाले आहेत तर याच वेळी दुसरीकडे पशुखाद्याचे दर मात्र गगनाला भिडले आहेत. त्यामुळे उत्पन्न कमी आणि खर्च अधिक झाल्यामुळे दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना हा व्यवसाय परवडत नाही. परिणामी अनेक शेतकरी हा धंदा बंद करत आहेत.
त्यामुळे दुधाचे भाव वाढण्यासाठी शेतकरी आंदोलन करत असताना सरकारने भाव वाढ करणे सोडून उलट हजारो टन दूध पावडर आयात करण्याचा निर्णय घेऊन दूध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या जखमांवर मीठ चोळले आहे.
या बैठकीत दुध उत्पादक शेतकऱ्यांच्या सुरू असलेल्या आंदोलनातील मागण्यांसाठी किसान सभा सक्रीय पाठिंबा देत असल्याचे जाहीर करण्यात आले. तसेच नगरसह सर्व जिल्ह्यात किसान सभा रस्त्यावर उतरून विविध शेतकऱ्यांच्या मागण्याबाबत सरकारला जाब विचारणार असल्याचा इशारा देण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या शेतकरी विरोधी धोरणाविरुद्ध लवकरच राज्यव्यापी आंदोलन पुणे येथे कृषी आयुक्त सेंट्रल बिल्डींगला घेराव घालून करण्याचा निर्धार या बैठकीत करण्यात आला. याप्रसंगी भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते.
