Maratha Reservation : मराठा सर्वेक्षण सर्वेक्षणाबाबत जिल्हा प्रशासन कार्यरत झाले आहे. या संदर्भातील शासन निर्देश जारी होत असतानाच या अभियानाचे जिल्हा जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी या संदर्भात बैठका घेतल्या.
सर्वेक्षणाचे ॲप मिळाल्यानंतर आणि प्रगणकांचे प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर घरोघरी प्रत्यक्ष जाऊन आयोगाने दिलेल्या प्रश्नावलीच्या आधारे सात दिवसात हे सर्वेक्षण पूर्ण करणार असल्याची माहिती जिल्हाधिकारी सालीमठ यांनी दिली.
सध्या मराठा आरक्षण हा विषय ऐरणीवर आला आहे. मराठा आरक्षणाच्या आंदोलनाचे संघर्ष योद्धा म्हणून सध्या चर्चेत असलेल्या मनोज जरांगे पाटील यांनी जालना जिल्ह्यातील अंतरवाली सराटी येथून मागील चार महिन्यापासून यासंदर्भात लढा उभारला आहे.
येत्या २०जानेवारी रोजी मुंबई येथे याच मुद्द्यावर आझाद मैदानात उपोषणाचे आंदोलन सुरू करणार असल्याचा इशारा जरांगे यांनी सरकारला दिला आहे. दरम्यान या संदर्भात शासन या मुद्द्याचा निकाल लावण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.
त्याचाच एक भाग म्हणून १९६७ पूर्वीच्या सरकारी दप्तरातील कुणबी नोंदणीचा शोध घेण्यात आला. आता मराठा समाजाचा सर्वांगीण सर्वे होणार आहे. यासंदर्भात राज्याचे महसूल मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी नुकतीच मराठा सर्वेक्षणासंदर्भात बैठक घेतली.
त्या बैठकीत मंत्री विखे पाटील यांनी राज्यातील महसूल विभागाच्या विभागीय आयुक्तांना मराठा सर्वेक्षणाबाबत विचार करीत निर्देश दिले. त्याचाच एक भाग म्हणून विभागीय आयुक्तांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तात्काळ या संदर्भातील योग्य त्या अंमलबजावणी विषयी पत्राद्वारे सूचित केले. त्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यांनी बैठक घेऊन यंत्रणेला सूचना दिल्या.
