श्रीरामपूर: विधानसभा निवडणुकीपूर्वी महायुती सरकारने शेतकऱ्यांना सातबारा उताऱ्यावरील कर्ज पूर्णपणे माफ करण्याचे आश्वासन दिले होते. परंतु, हे आश्वासन पूर्ण न झाल्याने शेतकरी संघटनेने तीव्र नाराजी व्यक्त करत त्वरित कर्जमाफीची मागणी केली आहे. यासंदर्भात सरकारने ठोस पावले न उचलल्यास 14 एप्रिलपासून शहरांना दूध आणि भाजीपाला यांचा पुरवठा बंद करण्याचा निर्णय शेतकरी संघटनेने घेतला आहे.
शेतकऱ्यांकडे सरकारचे दुर्लक्ष
शेतकरी संघटनेच्या शिष्टमंडळाने, ज्यात जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, तालुकाध्यक्ष युवराज जगताप, साहेबराव चोरमल, डॉ. दादासाहेब आदिक, डॉ. साहेबराव नवले, सुदामराव औताडे, संतोष पटारे आणि सुजित बोडखे यांचा समावेश होता, गुरुवारी जिल्हाधिकारी आणि जिल्हा पोलिस प्रमुख यांना निवेदन सादर केले. या निवेदनात राज्य सरकारने अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांसाठी दिलेल्या आश्वासनांकडे जाणीवपूर्वक कानाडोळा केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
निर्यात धोेरणाने नुकसान
गेल्या 15 वर्षांपासून केंद्र आणि राज्य सरकार शेतमालाला आधारभूत किंमत देण्यात कमी पडले आहे. शिवाय, शेतमालाच्या निर्यात धोरणाने शेतकऱ्यांचे सातत्याने नुकसान केले आहे, ज्यामुळे शेतमालाचे भाव सतत घसरत आहेत. यापूर्वीच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सन्मान योजना आणि महात्मा फुले शेतकरी सन्मान योजनेत तारीख, रक्कम आणि क्षेत्र यांच्या अटी लादण्यात आल्याने 70 टक्के शेतकऱ्यांना या योजनांचा लाभ मिळू शकला नाही.
15 वर्षांपासून नवीन कर्ज मिळणे बंद
सातबारा उताऱ्यावर थकीत कर्ज असल्याने शेतकऱ्यांना गेल्या 15 वर्षांपासून नवीन कर्ज मिळणे बंद झाले आहे. 2016-17 मध्ये देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत 6,000 पात्र शेतकऱ्यांना लाभापासून वंचित ठेवण्यात आले. यापैकी अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनी सहकार विभागाने सहकार कायद्याअंतर्गत जप्त केल्या आणि सातबारा उताऱ्यावर मालकाऐवजी सेवा सोसायटीचे नाव नोंदवले गेले.
शेतकऱ्यांचा इशारा
बँकांनी शेतकऱ्यांकडून 18 ते 22 टक्के व्याज आकारून त्यांच्या जमिनी हडपण्याचा प्रयत्न सुरू केला आहे, असा आरोप शेतकरी संघटनेने केला आहे. यामध्ये सहकार विभागाची संगनमत असल्याचा दावा देखील करण्यात आला आहे. शेतकरी संघटनेने सरकारला तातडीने कर्जमाफी लागू करण्याची मागणी केली आहे, अन्यथा शेतमाल पुरवठा बंद करून आंदोलन तीव्र करण्याचा इशारा दिला आहे.
