जलजीवन मिशन अभियानांतर्गत नगर जिल्ह्यात राबवण्यात आलेल्या पाणी योजनांच्या निविदा प्रक्रियेत व कामांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर गैरव्यवहार झाल्याचा गंभीर आरोप आमदार नीलेश लंके यांनी विधानसभेत बोलताना केला.
पुरवणी अर्थसंकल्पावरील चर्चेत सहभाग घेताना, हा गैरव्यवहार महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाचे मुख्य अभियंता व कार्यकारी अभियंत्यांनी संगनमताने केला आहे. या प्रकरणाची चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्याची मागणी आमदार लंके यांनी केली.
लंके म्हणाले की, मर्जीतील ठेकेदारास काम देण्यासाठी वेळोवेळी गैरमार्गाचा अवलंब करण्यात आला. निविदा सादर करताना बनावट कागदपत्रे जोडणे, कामे अपूर्ण ठेवणे, बोली लावण्याची क्षमता (बीड कॅपॅसिटी) नसताना बनावट कागदपत्रांच्या आधारे संबंधित ठेकेदार अथवा ठेकेदार संस्थेची बोली क्षमता वाढवणे आदी गैरप्रकार जलजीवन मिशन योजनेच्या निविदा मंजूर करताना झाल्याचे उपलब्ध कागदपत्रांवरून दिसत असल्याचे ते म्हणाले.
शिवशंकर एंटरप्राईजेस, संजय भाबड, समृध्दी कन्स्ट्रक्शन (बीड) यांची क्षमता नसतानाही त्यांना सहा कोटी रुपये अंदाजपत्रकीय किंमतीची कामे देण्यात आल्याची बाब आमदार लंके यांनी विधीमंडळाच्या निदर्शनास आणून दिली.
निविदा प्रक्रियेत अपात्र ठरलेल्या ठेकेदारास दोन दिवसांत पात्र ठरवण्यात आले, निविदा रद्द करून दुसऱ्यांदा निविदा काढताना मर्जीतील ठेकेदार संस्थेस अनुकूल असणाऱ्या अटी, निकषांसह निविदा प्रसिद्ध करणे, अशा गैरमार्गाचा अवलंब केल्याच्या तक्रारी कार्यकारी अभियंता यांच्याकडे करूनही काहीही कार्यवाही करण्यात आली नसल्याचे लंके म्हणाले,
जलजीवन कार्यक्रमांतर्गत पारनेर-नगर मतदारसंघातील जामगांवसह सहा गावांच्या पाणी पुरवठा योजनेच्या निविदेसोबत संतोष इन्फ्रा (नांदेड) या ठेकेदार संस्थेने बनावट कागदपत्रे सादर करून सरकारची फसवणूक केली आहे.
ठेकेदार संस्थेची क्षमता नसतानाही निविदा मंजूर करण्यात आली. प्रत्यक्षात केवळ २५ ते ३० टक्के काम झालेले असताना संतोष इन्फ्रा या ठेकेदार संस्थेने काम पूर्ण झाल्याचे बनावट प्रमाणपत्र सादर केले असून, त्यावर संबंधित विभागाच्या जावक क्रमांकाचा उल्लेख नाही. तसेच सहीदेखील बनावट असल्याचा आरोप लंके यांनी विधानसभेत बोलताना केला.
