संगमनेर मतदार संघातील जनतेच्या हिताविरोधात काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात आणि त्यांचे भाचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी कट रचल्याचा आरोप आमदार अमोल खताळ यांनी केला आहे. विधान भवनातील आमदार निवास क्रमांक 212 च्या ताब्यावरून निर्माण झालेल्या वादामुळे राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे.
विधानसभेतील परंपरेनुसार, एखादा आमदार पराभूत झाल्यास त्याच्या खोलीचा ताबा नव्या विजयी आमदाराला दिला जातो. मात्र, बाळासाहेब थोरात यांच्या पराभवानंतर सदर खोली आमदार अमोल खताळ यांना मिळणे अपेक्षित होते. मात्र, त्याऐवजी विधान परिषदेचे आमदार सत्यजित तांबे यांनी ती खोली बळकावल्याचा दावा खताळ यांनी केला आहे. यामुळे संगमनेरच्या जनतेला मुंबईत राहण्यासाठी असणाऱ्या सुविधेपासून दूर ठेवण्याचा हा प्रयत्न असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

मुंबईत विधिमंडळाच्या कामासाठी येणाऱ्या आमदारांसाठी विधिमंडळाकडून निवास व्यवस्थेची सोय केली जाते. परंपरेनुसार, पराभूत आमदाराची खोली विजयी आमदाराला दिली जाते. ज्या आमदारांना खोली मिळत नाही, त्यांना महिन्याला ₹1 लाख भत्ता दिला जातो. मात्र, सध्या मनोरा आमदार निवास पुनर्विकासासाठी आणि मॅजेस्टिक आमदार निवास दुरुस्तीसाठी बंद असल्याने खोली वाटपाचा तणाव अधिकच वाढला आहे. याच पार्श्वभूमीवर, खोली 212 वरून आमदार खताळ आणि सत्यजित तांबे यांच्यात संघर्ष वाढला आहे.
सूत्रांच्या माहितीनुसार, सुरुवातीला सत्यजित तांबे यांनी आपल्या नावावर खोली मिळवली आणि आपले सामान तिथे हलवले. मात्र, आमदार अमोल खताळ यांना याची माहिती मिळताच त्यांनी विधानसभा अध्यक्षांची भेट घेऊन खोली आपल्या नावावर केली. यावर सत्यजित तांबे यांनी पुन्हा विधिमंडळाकडे तक्रार करून ती खोली स्वतःच्या ताब्यात घेतली असल्याचे समजते. यामुळे, एकाच खोलीसाठी तीन वेळा आदेश निघाल्याचा प्रकार समोर आला आहे.
या वादावर प्रतिक्रिया देताना आमदार अमोल खताळ यांनी हा मुद्दा केवळ खोलीचा नसून, संगमनेरच्या जनतेसाठी असलेल्या सोयींना बंद करण्याचा काँग्रेसचा डाव असल्याचा आरोप केला आहे. “मुंबईत विविध सरकारी कामांसाठी संगमनेरमधील नागरिक मोठ्या संख्येने येतात. त्यांना थांबण्यासाठी आमदार निवास हे एकमेव ठिकाण आहे. मात्र, सत्यजित तांबे आणि बाळासाहेब थोरात यांनी संगमनेरच्या जनतेला अडचणीत आणण्याचा हा प्रयत्न केला आहे. हा मुद्दा मी विधानसभा अध्यक्ष आणि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर मांडणार आहे.” – आमदार अमोल खताळ, शिंदे सेना
खोली वाटपाचे नियम स्पष्ट नाहीत
विधिमंडळात खोली वाटपासाठी ठोस नियम नसल्याचे विधिमंडळ सचिव जितेंद्र भोळे यांनी स्पष्ट केले. “सध्या खोली वाटप ज्येष्ठतेनुसार केले जाते. तसेच, महिला आमदारांना प्राधान्य दिले जाते. मुंबई आणि आसपासच्या मतदारसंघातील आमदारांना खोली मिळत नाही.” – जितेंद्र भोळे, सचिव, विधिमंडळ