अहिल्यानगर- अहिल्यानगरातील केडगाव लिंक रस्त्यालगतच्या सर्व्हिस रोडवर महापालिकेने बांधकामाला स्थगिती दिलेली असतानाही काम सुरू आहे. या बांधकामाला चुकीच्या पद्धतीने परवानगी मिळाल्याचा आरोप स्थानिक नागरिक राजेंद्र पठारे यांनी केला आहे. महापालिकेच्या नगररचना विभागातील काही अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या संगनमताने ही परवानगी मिळवल्याचा दावा करत त्यांनी बांधकाम रद्द करण्याची मागणी केली आहे. तसेच, कारवाई न झाल्यास महापालिकेसमोर उपोषणाचा इशारा दिला आहे.
महापालिकेचा स्थगिती आदेश
केडगाव येथील सर्वे क्रमांक ८०/२/२/५ मधील प्लॉट क्रमांक १ वर गुंफाबाई भाऊसाहेब सातपुते आणि इतरांनी बांधकाम आणि लेआऊटची परवानगी घेतली आहे. या परवानगीच्या वैधतेवर प्रश्न उपस्थित करत दोन महिन्यांपूर्वी पठारे यांनी तक्रार दाखल केली होती. त्यानंतर महापालिकेने बांधकामाला स्थगितीचे आदेश दिले. मात्र, या आदेशाला केराची टोपली दाखवत बांधकाम सुरूच आहे. महापालिका कारवाई टाळत असल्याचा आरोप तक्रारदारांनी केला आहे.

नियमांचे उल्लंघन
शासनाच्या नियमानुसार, मुख्य रस्त्याच्या मध्यापासून २० मीटर अंतर सोडणे बंधनकारक आहे. तसेच, ३० मीटर रुंदीचा मुख्य रस्ता आणि त्यालगत १२ मीटरचा सर्व्हिस रोड उपलब्ध असणे आवश्यक आहे. मात्र, प्रत्यक्षात मुख्य रस्त्याची रुंदी केवळ १८ मीटर आहे, तर सर्व्हिस रोडची जागा पूर्णपणे उपलब्ध नाही. बांधकाम मुख्य रस्त्यापासून काही फुटांवरच सुरू आहे, जे नियमांचे स्पष्ट उल्लंघन आहे. यामुळे रस्त्याच्या मूळ रचनेला धक्का बसत आहे.
बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याची मागणी
राजेंद्र पठारे यांनी महापालिकेकडे तात्काळ मोजणी करून बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याची मागणी केली आहे. तसेच, चुकीची परवानगी देणाऱ्या अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही याबाबत महापालिकेला पत्र पाठवून सर्व्हिस रोडच्या अनुपलब्धतेबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. पठारे यांनी हे बांधकाम एका राजकीय व्यक्तीशी संबंधित असल्याचा दावा करत कारवाईसाठी राजकीय दबाव टाकला जात असल्याचा आरोप केला आहे.
कठोर कारवाईची मागणी
या प्रकरणात महापालिकेने तात्काळ मोजणी करून नियमानुसार कारवाई करावी, अशी अपेक्षा आहे. सर्व्हिस रोड आणि मुख्य रस्त्याची जागा मोकळी करणे, तसेच बेकायदेशीर बांधकाम रद्द करणे आवश्यक आहे. यामुळे केवळ नियमांचे पालन होणार नाही, तर भविष्यात रस्त्याच्या रुंदीकरणाला अडथळा येणार नाही. नागरिकांचा विश्वास राखण्यासाठी महापालिकेने पारदर्शक आणि तटस्थ कारवाई करणे गरजेचे आहे.