श्री साईबाबा संस्थानसाठी नवीन प्रशासकीय समिती स्थापन, समितीवर आमदार आशुतोष काळे, अमोल खताळ यांचा समावेश

Ahilyanagar News: शिर्डी- श्री साईबाबा संस्थान, शिर्डी याच्या व्यवस्थापन आणि कामकाजाला अधिक प्रभावी आणि पारदर्शक करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने नव्या प्रशासकीय समितीच्या स्थापनेचा निर्णय घेतला आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि सहअध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांची नियुक्ती झाली आहे. समितीवर संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ, कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे आणि शिर्डीच्या नगराध्यक्षांचा समावेश असेल. ही समिती उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या मान्यतेनंतर कार्यान्वित होईल. 

प्रशासकीय समितीची स्थापना आणि रचना  

महाराष्ट्र सरकारने श्री साईबाबा संस्थानच्या व्यवस्थापनाला सुसूत्र आणि कार्यक्षम करण्यासाठी प्रशासकीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांची नियुक्ती झाली आहे, तर सहअध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया काम पाहतील. समितीच्या सदस्यांमध्ये संगमनेरचे आमदार अमोल खताळ, कोपरगावचे आमदार आशुतोष काळे आणि शिर्डीच्या नगराध्यक्षांचा समावेश आहे. 

साईबाबा संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी समितीचे सचिव म्हणून काम करतील. ही समिती स्थापन करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाकडे मान्यतेसाठी अर्ज करण्यात येणार आहे. सरकारने संस्थानला याबाबत पत्राद्वारे सूचना दिल्या असून, न्यायालयाच्या निर्णयानंतर समितीला अंतिम स्वरूप मिळेल.

शिर्डी नगरपरिषदेची अनुपस्थिती आणि प्रशासकाची भूमिका  

शिर्डी नगरपरिषदेची निवडणूक गेल्या काही वर्षांपासून रखडलेली आहे, त्यामुळे सध्या नगरपरिषदेचा कार्यभार मुख्याधिकारी प्रशासक म्हणून पाहत आहेत. या परिस्थितीत नगराध्यक्षांचं प्रतिनिधित्व नसल्याने प्रशासकीय समितीवर नगरपरिषदेच्या प्रशासकाला सदस्य म्हणून स्थान मिळण्याची शक्यता आहे. ही व्यवस्था तात्पुरती असली, तरी संस्थानच्या कामकाजात स्थानिक प्रशासनाचं प्रतिनिधित्व राखण्यासाठी हा निर्णय घेतला जाऊ शकतो. 

उच्च न्यायालयाची भूमिका आणि तदर्थ समिती  

सध्या श्री साईबाबा संस्थानचं व्यवस्थापन तदर्थ समितीच्या देखरेखीखाली चालत आहे. या समितीच्या अध्यक्षपदी जिल्हा प्रधान न्यायाधीश असून, जिल्हाधिकारी आणि संस्थानचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांचा सदस्य म्हणून समावेश आहे. ही तदर्थ समिती १३ सप्टेंबर २०२२ रोजी उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या आदेशानुसार स्थापन झाली होती. 

यापूर्वी २०२१ मध्ये राज्य सरकारने आमदार आशुतोष काळे यांच्या अध्यक्षतेखालील व्यवस्थापन समिती नेमली होती, पण ती समिती श्री साईबाबा संस्थान (शिर्डी) कायदा, २००४ च्या तरतुदींचं पालन न केल्याने आणि सामाजिक-आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गांचं प्रतिनिधित्व नसल्याने उच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. नव्या प्रशासकीय समितीला उच्च न्यायालयाची मान्यता मिळणं आवश्यक आहे, आणि यासाठी संस्थानकडून लवकरच न्यायालयात अर्ज सादर केला जाईल.

प्रशासकीय समितीची जबाबदारी

नव्या प्रशासकीय समितीवर साईबाबा संस्थानच्या दैनंदिन कामकाजापासून ते दीर्घकालीन धोरणांपर्यंतच्या जबाबदाऱ्या असतील. संस्थानकडे कोट्यवधींची मालमत्ता आणि जगभरातून येणारे लाखो भाविक असल्याने, समितीला पारदर्शक आणि कार्यक्षम व्यवस्थापन सुनिश्चित करावं लागेल. यापूर्वीच्या समित्यांवर राजकीय हस्तक्षेप आणि अपारदर्शकतेचे आरोप झाले होते, त्यामुळे नव्या समितीसमोर भक्तांचा विश्वास आणि संस्थानची प्रतिष्ठा टिकवण्याचं आव्हान आहे.