Ahmednagar News : राज्य शासनाने शेतकऱ्यांना एक रुपयात पीकविमा योजना लागू केलेली असताना प्रत्यक्षात अर्ज भरताना शेतकऱ्यांकडून १०० रुपये घेतले जात आहेत. त्यामुळे ही योजना म्हणजे चार आण्याची कोंबडी आणि बारा आण्याचा मसाला’ अशी अवस्था झाली आहे.
मागील सहा महिन्यांपासून जिल्ह्यातील शेतकरी दुष्काळाने होरपळून निघाला आहे. आता खरिपाची पेरणी करताना पदरमोड करून बियाणे व रासायनिक खते आणली. जिल्ह्यात ५० टक्के खरीपाची पेरणी झाली आहे. शासनाच्या केवळ एक रुपयात पीकविमा नोंदणीची अंतिम मुदत १५ जुलै अशी आहे. काही शेतकरी पेरणी झाल्यावर आपला अर्ज करण्यासाठी जात आहेत.
असे असताना पैसे उकळण्याचा प्रकार होत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. अर्ज भरताना लागणाऱ्या कागदपत्रांमध्ये आधारकार्ड, बँक पासबुक, सातबारा, खाते उतारा यांच्यासाठी ३० ते ३५ रुपये खर्च येतो. मात्र, असे असताना १०० रुपये कशासाठी, हाही प्रश्न यानिमित्त समोर येत आहे. केंद्रचालकांची मनमानी एकीकडे विमा अर्ज भरण्यासाठी प्रति शेतकरी सीएससी केंद्रास ४० रुपये मानधन केंद्र सरकारने निर्धारित करून दिले आहे.
ते संबंधित विमा कंपनीमार्फत सीएससी विभागास दिले जाते. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी प्रति अर्ज एक रुपया याप्रमाणे रक्कम सीएससी चालकांना देणे अपेक्षित आहे. मात्र, त्यास हरताळ फासला जात असून, शेतकऱ्यांकडून पैसे उकळले जात असल्याचे मागील वर्षाप्रमाणे यंदाही समोर आले आहे.
एकीकडे ऑनलाइन सातबारा उतारा खर्च २० रुपये असून, इतर खर्चात आधारकार्ड, पासबुक झेरॉक्ससाठी तीन ते पाच रुपये खर्च अपेक्षित आहे; तर केंद्रावर अर्ज भरणे शासनाच्या तरतुदीनुसार केंद्रावर शेतकऱ्यांसाठी मोफत आहे. मात्र, बिगरपावती वसुली सुरू आहे. दुसरीकडे ग्रामीण भागात वीजपुरवठा, सुरळीत इंटरनेट सेवा अशा अडचणी आहेत. त्याशिवाय सर्व्हर सतत व्यस्त असल्यास अर्ज वेळेवर भरले जात नाहीत.
त्यामुळे शेतकऱ्यांना तालुक्याच्या ठिकाणी जाण्यासाठी १०० ते १५० रुपये वेगळा खर्च येतो. परिणामी, आर्थिक खर्च व दगदग शेतकरी वर्गाला करावी लागते. प्रत्यक्ष विमा खर्च एक रुपया भरायचा असताना व्यापक जनजागृतीचा अभाव दिसून येत आहे. अर्थात काही केंद्रांवर २०० रुपये देखील शेतकऱ्यांकडून घेण्यात येत आहे. त्यामुळे शेतकरी वैतागला आहे.
