संगमनेर-पारनेर MIDC ते आश्वी अपर तहसील प्रस्तावाला विरोध ! आमदार तांबे विधान परिषदेत…

Published on -

सह्याद्रीच्या पायथ्याशी वसलेल्या संगमनेर आणि पारनेर तालुक्यांचा औद्योगिक विकास आणि तरुणांना रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी मोठी एमआयडीसी (औद्योगिक वसाहत) उभारावी, अशी आग्रही मागणी आमदार सत्यजीत तांबे यांनी विधान परिषदेत केली.

संगमनेर-पारनेर औद्योगिक हब

संगमनेर आणि पारनेर तालुके हे पर्जन्यछायेतील दुष्काळी भाग आहेत. तरीही लोकनेते बाळासाहेब थोरात यांच्या नेतृत्वाखाली येथे मोठ्या प्रमाणावर विकास साधला गेला आहे. येथे निळवंडे धरण, सिंचन योजना आणि सहकार, कृषी व शिक्षण क्षेत्रात मोठी प्रगती झाली आहे.तसेच, मुंबई-नाशिक-पुणे या गोल्डन ट्रॅगलमधील लोकेशनमुळे हा परिसर औद्योगिक विकासासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे.

डावोस परिषदेतील करार

राज्य सरकारने डावोस येथे झालेल्या आंतरराष्ट्रीय उद्योग परिषदेमध्ये १५ लाख ७० हजार कोटी रुपयांचे करार केले आहेत. त्यामुळे राज्यात नवीन उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. संगमनेर आणि पारनेर तालुक्यात एमआयडीसी स्थापन झाल्यास स्थानिक तरुणांना मोठ्या प्रमाणावर रोजगार मिळेल, असे आ. तांबे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

साकुर आणि टाकळी ढोकेश्वर भागात एमआयडीसीसाठी जमीन उपलब्ध

पारनेरमधील टाकळी ढोकेश्वर आणि संगमनेर तालुक्यातील साकुर पठार या भागात मोठ्या प्रमाणात जमिनी एमआयडीसीसाठी उपलब्ध आहेत. या भागात उद्योग वाढीस लागल्यास हजारो स्थानिक तरुणांना रोजगाराच्या संधी मिळतील. त्यामुळे या भागात मोठी एमआयडीसी स्थापन करावी, अशी मागणी आ. तांबे यांनी केली.

ओबीसी विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्ती

राज्यातील ओबीसी विद्यार्थ्यांना पहिली ते दहावीपर्यंत शिष्यवृत्ती दिली जाते. मात्र, २०१७-१८ पासून ही शिष्यवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा झालेली नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने ही शिष्यवृत्ती तत्काळ मंजूर करून विद्यार्थ्यांच्या खात्यात जमा करावी, अशी मागणी आ. तांबे यांनी केली.

आश्वी अपर तहसील प्रस्तावाला विरोध

महसूल विभागाने आश्वी बुद्रक येथे अपर तहसील कार्यालय सुरू करण्याचा प्रस्ताव दिला आहे. मात्र, या भागातील जनतेने अशी कोणतीही मागणी केलेली नसताना हा प्रस्ताव पुढे आणण्यात आल्याने आ. तांबे यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. प्रशासनाच्या बेजबाबदार निर्णयामुळे स्थानिक जनतेमध्ये संताप आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव तातडीने रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी त्यांनी विधान परिषदेत केली.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News