प्राथमिक शाळेतील शिक्षकांची नोकरी धोक्यात? आता B.Ed नंतर ‘हा’ कोर्स करणे झाले बंधनकारक!”

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, बी.एड.धारक शिक्षकांना ६ महिन्यांचा ब्रिज कोर्स अनिवार्य करण्यात आला आहे. शिक्षण कौशल्य सुधारण्यासाठी तयार झालेला हा कोर्स शिक्षकांसाठी आणि विद्यार्थ्यांसाठी नव्या अभ्यासक्रमाशी जुळवून घेण्यास उपयुक्त ठरेल.

Published on -

प्राथमिक शाळांमधील शिक्षकांच्या नियुक्तीला आता नवे नियम लागू झाले असून, सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार बी.एड. पदवीधर शिक्षकांना सहा महिन्यांचा ब्रिज कोर्स पूर्ण करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. 11 ऑगस्ट 2023 पर्यंत सरकारी शाळांमध्ये कार्यरत असलेल्या शिक्षकांना हा कोर्स करावा लागेल, अन्यथा त्यांच्या नोकरीवर परिणाम होऊ शकतो.

विशेषतः उत्तर प्रदेशातील सुमारे 35 हजार शिक्षकांवर या नियमाचा थेट परिणाम होणार आहे. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेने (NCTE) या कोर्सचा आराखडा तयार केला असून, यामुळे शिक्षकांचे अध्यापन कौशल्य आणि शैक्षणिक गुणवत्ता सुधारण्याचे उद्दिष्ट आहे. या नव्या नियमाने शिक्षण क्षेत्रात मोठी खळबळ उडाली आहे.

ब्रिज कोर्स म्हणजे काय?

ब्रिज कोर्स हा शिक्षकांसाठी तयार करण्यात आलेला एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आहे, जो त्यांच्या अध्यापन कौशल्यांना अधिक प्रगल्भ बनवण्यासाठी डिझाइन केला आहे. बी.एड. पदवी पूर्ण केलेल्या शिक्षकांना काहीवेळा नव्या शैक्षणिक पद्धती, तंत्रज्ञान आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजा यांच्याशी जुळवून घेण्यासाठी अतिरिक्त प्रशिक्षणाची आवश्यकता असते.

हा सहा महिन्यांचा कोर्स शिक्षकांना शिक्षणातील आधुनिक तंत्रे, पाठ्यक्रमातील बदल आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा अभ्यास यावर विशेष प्रशिक्षण देतो. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेने या कोर्सचा तपशील निश्चित केला आहे, ज्यामुळे शिक्षकांना त्यांच्या व्यावसायिक जबाबदाऱ्या अधिक चांगल्या प्रकारे पार पाडता येतील.

कोणाला आहे कोर्सची गरज?

राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षण परिषदेच्या सदस्य सचिव अभिलाषा झा मिश्रा यांनी जारी केलेल्या अधिसूचनेनुसार, हा कोर्स सर्व शिक्षकांसाठी अनिवार्य नाही. ज्या शिक्षकांनी बी.एड. पूर्ण केल्यानंतर 11 ऑगस्ट 2023 च्या आदेशामुळे नोकरी गमावली किंवा त्यांच्या नियुक्तीला आव्हान देण्यात आले, त्यांच्यासाठी हा कोर्स बंधनकारक आहे.

याशिवाय, ज्या शिक्षकांनी अर्ज केला पण नोकरी स्वीकारली नाही किंवा ज्यांची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत, त्यांना या कोर्सची आवश्यकता नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने 7 ऑगस्ट 2024 रोजी यासंदर्भात अंतिम निर्णय दिला. विशेषतः उत्तर प्रदेशातील 35 हजार शिक्षकांच्या नियुक्तीवर याचा परिणाम होणार असून, त्यांना हा कोर्स पूर्ण करून आपली पात्रता सिद्ध करावी लागेल.

कोर्सचा अभ्यासक्रम

हा सहा महिन्यांचा ब्रिज कोर्स शिक्षकांच्या शैक्षणिक आणि व्यावसायिक कौशल्यांना चालना देण्यासाठी तयार करण्यात आला आहे. यामध्ये शिक्षणाच्या आधुनिक पद्धती, प्रभावी शिक्षण सत्रांची रचना, डिजिटल आणि व्हिज्युअल साधनांचा वापर, विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा अभ्यास आणि व्यावसायिक नैतिकता यांचा समावेश आहे.

शिक्षकांना नव्या तंत्रज्ञानाशी जुळवून घेण्यासाठी आणि विद्यार्थ्यांच्या वैयक्तिक गरजा समजून घेण्यासाठी विशेष मार्गदर्शन केले जाईल. या कोर्सचा मुख्य उद्देश शिक्षकांना अधिक सक्षम आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजांशी सुसंगत बनवणे आहे. यामुळे शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारेल आणि विद्यार्थ्यांना अधिक चांगले शैक्षणिक अनुभव मिळतील.

सकारात्मक बदल

या नव्या नियमामुळे शिक्षकांना आपली नोकरी टिकवण्यासाठी अतिरिक्त प्रशिक्षण घ्यावे लागणार आहे, ज्यामुळे काहींना तात्पुरता त्रास होऊ शकतो. मात्र, दीर्घकालीन दृष्टिकोनातून हा कोर्स शिक्षण क्षेत्रात सकारात्मक बदल घडवू शकतो.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News