अहिल्यानगर जिल्ह्यात मालमत्ता वादांचा निकाल लावण्यासाठी आता जिल्हाधिकारी कार्यालयात वारंवार येण्याची गरज नाही. व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे ई-सुनावणीची सुविधा सुरू झाली असून, नागरिकांना घरबसल्या आपले म्हणणे मांडता येणार आहे. या नावीन्यपूर्ण उपक्रमामुळे वेळ, प्रवासखर्च आणि श्रम यांची मोठी बचत होणार आहे.
महसूल विभागातील प्रलंबित प्रकरणे जलदगतीने निकाली निघण्यासाठी यामुळे मदत होईल.येत्या काळात ही सुविधा तालुका स्तरावरही विस्तारली जाणार आहे.
महसूल विभागात डिजिटल क्रांती
अहिल्यानगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात महसूल विभागांतर्गत येणाऱ्या अपील प्रकरणांसाठी ई-सुनावणीला अपर जिल्हाधिकारी बाळासाहेब कोळेकर यांच्या दालनात सुरुवात झाली आहे. जमीन आणि मालमत्तेशी संबंधित वाद, हक्क नोंदणी, फेरफार, उताऱ्यांवरील दुरुस्ती आणि मालकी हक्क यासारख्या प्रकरणांवर आता व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी होणार आहे.
“ही सुविधा पक्षकार आणि वकिलांना कार्यालयात येण्याची गरज दूर करेल. यामुळे वेळ आणि पैशांची बचत होईल,” असे कोळेकर यांनी सांगितले. ई-सुनावणीमुळे प्रलंबित प्रकरणांची संख्या कमी होण्यास आणि निर्णय प्रक्रिया गतिमान होण्यास मदत होईल.
घरबसल्या सुनावणी
शासनाने महसूल व्यवस्थेला पूर्णपणे डिजिटल करण्याचा संकल्प सोडला असून, ‘पेपरलेस आणि पारदर्शक प्रशासन’ ही संकल्पना प्रत्यक्षात आणण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. ई-सुनावणी हा त्याच दिशेने टाकलेला महत्त्वाचा पाय आहे. या सुविधेमुळे नागरिकांना घरबसल्या सुनावणीला हजर राहता येईल आणि प्रकरणांवर जलद निर्णय होण्यास मदत होईल. “ई-सुनावणीमुळे महसूल विभागातील कामकाजात सुसूत्रता आणि पारदर्शकता येईल. ही संकल्पना सामान्य नागरिकांसाठी अत्यंत उपयुक्त आहे,” असे जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांनी सांगितले.
तालुकास्तरावर विस्तार
सध्या ही सुविधा जिल्हाधिकारी कार्यालयात कार्यान्वित झाली असली, तरी येत्या काळात तालुका स्तरावरील कार्यालयांमध्येही ई-सुनावणी सुरू करण्याचे नियोजन आहे. यामुळे ग्रामीण भागातील नागरिकांनाही त्यांच्या गावातूनच मालमत्ता वादांवर सुनावणी आणि न्याय मिळवणे शक्य होईल. “ही सुविधा तालुका स्तरावर पोहोचवल्यास नागरिकांना अधिक सुलभतेने न्याय मिळेल,” असे डॉ. आशिया यांनी नमूद केले.
नागरिकांना लाभ घेण्याचे आवाहन
ई-सुनावणीच्या या सुविधेमुळे मालमत्ता वादांवर जलद आणि पारदर्शक पद्धतीने निकाल लागण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. नागरिकांनी या डिजिटल सुविधेचा लाभ घेऊन आपले प्रकरणे कार्यालयात न येता ऑनलाइन पद्धतीने मांडावीत, असे आवाहन जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले आहे. “नागरिकांनी या सुविधेचा जास्तीत जास्त वापर करावा, जेणेकरून त्यांचा वेळ आणि पैसा वाचेल,” असे कोळेकर यांनी आवाहन केले.
