४ फेब्रुवारी २०२५ राजूर : अकोले तालुक्यातील राजूर येथे अपर तहसील कार्यालय स्थापन करण्याचा प्रस्ताव असून,हा निर्णय तालुक्याच्या विभाजनाच्या दिशेने टाकलेले महत्त्वाचे पाऊल ठरणार आहे.या निर्णयामुळे दुर्गम आदिवासी भागातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे.
अहिल्यानगर जिल्ह्याच्या टोकाला असलेला अकोले तालुका सह्याद्रीच्या पर्वतरांगांमध्ये वसलेला आहे. एक लाख ५० हजार ४०० हेक्टर क्षेत्रफळ असलेल्या या तालुक्यात २०११ च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्या २ लाख ९१ हजार ९५० होती.गेल्या तेरा वर्षांत या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली असून नागरीकरणाचा वेगही वाढला आहे.
अकोले तालुक्यातील १२ महसूल मंडळांतर्गत ६९ तलाठी सजे आहेत, तर महसुली गावांची एकूण संख्या १९३ आहे.तालुक्याचे मुख्यालय अकोले शहरात असले तरी, तालुक्याच्या टोकाला असलेल्या आदिवासी गावांना तेथपर्यंत पोहोचण्यासाठी मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो.
राजूरसह साकीरवाडी, शेंडी, वाकी, खिरविरे व कोतुळ महसूल मंडळांतील अनेक गावे तालुका मुख्यालयापासून ४५ किलोमीटरहून अधिक अंतरावर आहेत. यामुळे तहसील कार्यालयात येण्यासाठी येथील नागरिकांना वेळ आणि पैसा खर्च करावा लागतो.अनेक गावांमध्ये अद्याप इंटरनेट सुविधा नाही, त्यामुळे विविध सरकारी दस्तऐवजांसाठी लोकांना तालुका ठिकाणी जाण्याशिवाय पर्याय नसतो.
राजूर तालुक्याच्या निर्मितीसाठी अनेक वर्षांपासून मागणी केली जात आहे.शासनाच्या धोरणानुसार अशा तालुक्यात स्वतंत्र अपर तहसीलदार कार्यालय स्थापन करणे आवश्यक असल्याने, तहसीलदार अकोले यांनी हा प्रस्ताव जिल्हाधिकाऱ्यांकडे पाठवला आहे.
अपर तहसील कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्राचा विस्तार
प्रस्तावित अपर तहसील कार्यालयात राजूर, साकीरवाडी, वाकी, शेंडी आणि कोतुळ या सहा महसूल मंडळांचा समावेश आहे. या महसूल मंडळांत २५ सजे आणि ७६ महसुली गावे येणार आहेत. उर्वरित अकोले, रुम्भोडी, समशेरपूर, विरगाव, लिंगदेव आणि ब्राह्मणवाडा या महसूल मंडळांसाठी अकोले तहसील कार्यालय पूर्वी प्रमाणेच कार्यरत राहील.
शिर्डीच्या धर्तीवर राजूरसाठीही निर्णय अपेक्षित
अकोले तहसीला कार्यालयातील वाढता कामाचा भार लक्षात घेता, याचे विभाजन तातडीने करणे आवश्यक आहे.काही दिवसांपूर्वी शिर्डी येथे अपर जिल्हाधिकारी कार्यालय सुरू करण्यात आले असून, उत्तर जिल्ह्यातील सहा तालुके त्यांच्या कार्यक्षेत्रात आहेत.त्याच धर्तीवर राजूर अपर तहसील कार्यालयाच्या प्रस्तावाला तातडीने मंजुरी मिळावी,अशी नागरिकांची मागणी आहे.
अपर तहसील काळाची गरज
राजूर हे अनेक वर्षापासून आदिवासी भागाचे केंद्र राहिले आहे. येथे पोलीस ठाणे, न्यायालय, ग्रामीण रुग्णालय, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, वन विभागाची कार्यालये तसेच एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्पाचे जिल्हा कार्यालय आहे.त्यामुळे या भागात तहसील कार्यालयाची स्थापना ही काळाची गरज आहे.
