अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात राहणाऱ्या लोकांसाठी एक महत्त्वाची बातमी आहे. २०२५ ते २०३० या पाच वर्षांसाठी जिल्ह्यातील १,२२३ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाचं आरक्षण ठरलं आहे.
ग्रामविकास विभागाने ५ मार्चला याची घोषणा केली. आता तालुकानिहाय आरक्षण निश्चित करण्याचं काम सुरू आहे आणि लवकरच ईश्वरी चिठ्ठ्या काढून प्रत्येक प्रवर्गासाठी सरपंचपद नक्की होणार आहे. पुढच्या आठवड्यात ही प्रक्रिया राबवली जाणार आहे.
जिल्ह्यातील बिगर अनुसूचित क्षेत्रातल्या १,२२३ ग्रामपंचायतींपैकी ६२४ ठिकाणी खुल्या प्रवर्गातले उमेदवार सरपंच होऊ शकतील. यातली ३१२ गावं महिलांच्या हाती असतील, म्हणजे तिथं महिला सरपंच असतील.
३३० ग्रामपंचायती ओबीसी प्रवर्गासाठी राखीव ठेवल्या आहेत, त्यात १६५ जागांवर महिला सरपंच निवडल्या जातील. अनुसूचित जमातींसाठी ११९ जागा आरक्षित आहेत, त्यात ६० ठिकाणी महिलांचं नेतृत्व असेल. तर अनुसूचित जातींसाठी १५० जागा ठरल्या आहेत, ज्यात ७५ महिला सरपंच होतील. असं हे आरक्षणाचं चित्र आहे.
हे आरक्षण ठरवण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने फेब्रुवारीत ग्रामविकास विभागाला लोकसंख्येचा आणि प्रवर्गनिहाय टक्केवारीचा अहवाल दिला होता. २०११ च्या जनगणनेनुसार, जिल्ह्यात ग्रामीण लोकसंख्या ३६ लाख ५३ हजार ३३९ इतकी आहे.
यात ओबीसींची लोकसंख्या ८ लाख २७ हजार १५० आहे, म्हणजे एकूण लोकसंख्येच्या २२.६४ टक्के. अनुसूचित जातींची लोकसंख्या ४ लाख ४७ हजार ६९५ आहे, म्हणजे १२.२५ टक्के. तर अनुसूचित जमातींची लोकसंख्या ३ लाख ५५ हजार ३७४ आहे, म्हणजे ९.७३ टक्के. या आकड्यांवरूनच आरक्षण ठरलं आहे.
आता चिठ्ठ्या काढून हे आरक्षण प्रत्यक्षात कुठल्या गावांना लागू होईल, हे पुढच्या आठवड्यात स्पष्ट होईल. ही प्रक्रिया पारदर्शकपणे होईल, असं प्रशासनाचं म्हणणं आहे.
शेतकरी आणि गावकऱ्यांसाठी ही बाब महत्त्वाची आहे, कारण यावरून पुढच्या पाच वर्षांचं गावाचं नेतृत्व ठरणार आहे. प्रत्येक प्रवर्गाला योग्य संधी मिळावी, हा यामागचा उद्देश आहे.
