अहिल्यानगर- जिल्ह्यातील १ हजार २२३ ग्रामपंचायतींच्या सरपंचपदाच्या आरक्षणाची प्रक्रिया आगामी पाच वर्षांसाठी निश्चित करण्याचे काम शासनाने हाती घेतले आहे. या प्रक्रियेसाठी २५ एप्रिल २०२५ पर्यंत सर्व काम पूर्ण करण्याचे निर्देश शासनाने जिल्हा प्रशासनाला दिले आहेत.
यामुळे निवडणूक यंत्रणेची धावपळ सुरू झाली असून, १५ एप्रिलपासून तहसील कार्यालयांमध्ये आरक्षण सोडतीची प्रक्रिया सुरू होण्याची शक्यता आहे. ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी ही तयारी जोरात सुरू असून, यंदा सरपंचपदाचे आरक्षण पाच वर्षांपूर्वीच ठरले जाणार आहे. या प्रक्रियेमुळे गावागावांतील राजकीय वातावरणही तापण्यास सुरुवात झाली आहे.
१ हजार २२३ ग्रामपंचायतीचा समावेश
शासनाने ५ मार्च २०२५ ते ४ मार्च २०३० या कालावधीसाठी होणाऱ्या ग्रामपंचायत निवडणुकांसाठी जिल्ह्यातील १ हजार २२३ सरपंचपदांचा प्रवर्गनिहाय आरक्षण कोटा निश्चित केला आहे. यामध्ये अनुसूचित जातींसाठी १५० जागा, अनुसूचित जमातीसाठी ११९ जागा आणि ओबीसी प्रवर्गासाठी ३३० जागांचा समावेश आहे. याशिवाय, महिलांसाठी ५० टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्यात येणार आहे. हा कोटा शासनाने निश्चित केल्यानंतर आता तो तालुकानिहाय वाटप करण्याचे काम सुरू झाले आहे. या प्रक्रियेसाठी प्रशासनाने गती वाढवली असून, तालुकास्तरावर आरक्षणाचा कोटा ठरल्यानंतरच सोडतीची प्रक्रिया पुढे जाणार आहे.
२५ एप्रिलपर्यंत प्रक्रिया होणार पूर्ण
आरक्षण सोडतीसाठी तहसील कार्यालयांना महत्त्वाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. शासनाने दिलेल्या निर्देशानुसार, १५ एप्रिलपासून ही सोडत सुरू करण्याची तयारी प्रशासन करत आहे.
तालुकानिहाय कोटा निश्चित झाल्यानंतर प्रत्येक तहसील कार्यालयात सरपंचपदासाठी आरक्षण सोडत काढली जाईल. ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमानुसार व्हावी, यासाठी निवडणूक यंत्रणा सज्ज झाली आहे.
या सोडतीमुळे कोणत्या गावात कोणत्या प्रवर्गाला सरपंचपद मिळणार, हे स्पष्ट होईल आणि त्यानुसार गावपातळीवरील निवडणूक रणनीतीही ठरेल. ही प्रक्रिया २५ एप्रिलपर्यंत पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याने प्रशासनावर मोठा दबाव आहे.
उमेदवारांना मिळणार पुरेसा वेळ
या आरक्षण प्रक्रियेचे वैशिष्ट्य म्हणजे पाच वर्षांसाठी आधीच सरपंचपदाचे आरक्षण निश्चित होत आहे. यामुळे ग्रामपंचायतींच्या निवडणुकीपूर्वीच राजकीय पक्ष आणि उमेदवारांना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळणार आहे. अनुसूचित जाती, जमाती, ओबीसी आणि महिलांसाठी निश्चित करण्यात आलेल्या जागांमुळे सामाजिक समतोल राखण्याचा प्रयत्न शासनाने केला आहे.
तालुकानिहाय कोटा निश्चित करताना लोकसंख्येचा विचार केला जाणार असून, त्यानंतर सोडतीद्वारे अंतिम आरक्षण जाहीर होईल. या प्रक्रियेकडे जिल्ह्यातील ग्रामस्थांचे लक्ष लागले असून, येत्या काही दिवसांत यंत्रणा किती प्रभावीपणे हे काम पूर्ण करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
