Ahmednagar News : महाराष्ट्रात मराठा आरक्षण मागणीसाठी आंदोलने झाली. मनोज जरंगे पाटील यांचे उपोषण झाले. त्यानंतर राज्यात विविध ठिकाणी आंदोलने दररोज सुरु आहेत. याची दखल घेत शासनाने मराठा-कुणबी नोंदी तपासणीची विशेष मोहीम सुरु केली.
या मोहिमेत सुमारे १ कोटी शासकीय दस्तऐवज तपासण्यात आले असल्याची माहिती मिळाली आहे. तर तब्बल १ लाख ४७ हजार नोंदी मराठा व कुणबीचा संदर्भ असल्याबाबत नोंदी आढळल्या आहेत.
विशेष म्हणजे याचा अंतिम अहवाल जिल्हा प्रशासनाने नाशिक महसूल विभागीय कार्यालयाकडे पाठवला देखील आहे.
१९६७ पूर्वीच्या सर्व नोंदी तपासण्यात आल्या
न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मराठा समाजाला मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी समिती गठित करण्यात आलेली आहे. यानुसार ५ नोव्हेंबर २०२३ रोजी जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ यांनी अहमदनगरमध्ये कक्ष स्थापन केला व याचे अध्यक्ष आहेत
अपर जिल्हाधिकारी. त्यानंतर शोध सुरु झाला व जिल्हा व तालुका स्तरावरील सर्व कार्यालयांमध्ये अभिलेख तपासणीची प्रक्रिया सुरू जोरात राबवण्यात आली. यात १९६७ पूर्वीच्या सर्व नोंदी तपासण्यात आल्या असून १ लाख ४७ लाख मराठा कुणबीच्या नोंदी आढळल्या असल्याची माहिती मिळाली आहे.
कोणकोणते दस्तऐवज तपासले?
१ कोटी शासकीय दस्तऐवज तपासले असून यात प्रामुख्याने सव्वा लाख नोंदी या जन्म-मृत्यूच्या तपासल्या गेल्या आहेत. प्राथमिक शाळेत १५ हजारांहून अधिक नोंदी आढळून आल्या आहेत. नोंदी तपासताना महसूल अभिलेखे खसारा पत्रक,
पाहणी पत्रक, कुळ नोंदवही, सातबारा उतारे, हक्क नोंद, जन्म-मृत्यू रजिस्टर, शैक्षणिक अभिलेखे तपासले आहेत. यासोबतच राज्य उत्पादन शुल्क विभागाकडील अभिलेखे, कारागृह विभागाचे अभिलेखे, पोलिस विभागाच्या नोंदी,
सह जिल्हा निबंधक तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी खरेदी खत नोंदणी, जिल्हा सैनिक कल्याण अधिकारी माजी सैनिकांच्या नोंदी, जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीच्या नोंदी आदी सर्व कागदपत्रे व त्यामधील नोंदी तपासल्या आहेत.
