Ahmednagar News : ज्या शहरामध्ये नगर भूमापन योजना (टीपी स्कीम) फायनल झाली आहे. तेथील सातबारा उतारे बंद करून फायनल प्लॉटचे उतारे द्यावे, असा जीआर राज्य सरकारच्या महसुल विभागाने काढला, परंतु जीआरची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नाही, त्यामुळे शहरातील नागरीकांतून संताप व्यक्त होत आहे.
भूखंड, जमिनीच्या व्यवहारात ग्राह्य धरल्या जाणाऱ्या मिळकत पत्रिका किंवा ७/१२ या दुहेरी नोंदीमुळे विशेषतः शहरातील गावठाण भागात मोठ्या प्रमाणात फसवणुकीचे प्रकार घडले आहेत.
ते रोखण्यासाठी राज्याचे जमाबंदी आयुक्त एस. चोक्कलिंगम यांनी ३० ऑगस्ट १९१८ रोजी आदेश दिले. त्यानुसार ७/१२ रद्द करून भूखंडनिहाय मिळकत पत्रिका अद्ययावत केल्या जाणार आहेत. महाराष्ट्र जमीन महसूल अधिनियमातील तरतुदींनुसार, शेतजमिनीसाठी ७/१२, तर नगर भूमापन किंवा गावठाण क्षेत्रासाठी मिळकत पत्रिका हा अधिकार अभिलेख आहे.
तरीही नगर भूमापन झालेल्या क्षेत्रातील जमीन मालकांची नावे मिळकत पत्रिका व ७/१२ घेण्याची प्रथा सुरूच आहे. त्यामुळे जमिनीच्या हक्कामध्ये गुंतागुंत होऊन फसवणुकीचे प्रकारही मोठ्या प्रमाणात घडले.
हे प्रकार एकच भूखंड किंवा जमिनीची दुहेरी नोंद होत असल्याने घडल्याचे निदर्शनास आले. या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी गावठाण, नगर भूमापन कोणत्याही भूखंड, जमिनीची एकच नोंद पद्धत ठेवण्याचा आदेश जमाबंदी आयुक्तांना द्यावा लागला.
यापूर्वीही ही दुहेरी नोंद पद्धत बंद करण्यासाठी डिसेंबर १९९० पासून जूलै २०११ पर्यंत सातत्याने आदेश देण्यात आले. तरीही राज्यातील नगर भूमापन असणाऱ्या क्षेत्रातील ७/१२ अद्यापही बंद झालेला नाही. हा प्रकार तातडीने बंद करून मिळकत पत्रिका नोंदीची प्रक्रिया सुरू करा, असेही आवाहन आयुक्तांनी आदेशात नमूद केले आहे.
