Ahilyanagar Crime: शेवगाव- तालुक्यातील एका धक्कादायक घटनेने परिसरात खळबळ उडाली आहे. भाकप (भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष) राज्य कौन्सिल सदस्य संजय नांगरे याला एका मतिमंद मुलीवर लग्नाचे आमिष दाखवून अत्याचार केल्याप्रकरणी शेवगाव पोलिसांनी मंगळवार, २७ मे २०२५ रोजी मुंबई येथून अटक केली. या प्रकरणात पीडित मुलीच्या बहिणीच्या तक्रारीवरून शेवगाव पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. न्यायालयाने आरोपी नांगरे याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावली आहे. सुरुवातीला विनयभंग आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल झाला होता, परंतु वैद्यकीय तपासणीनंतर अत्याचाराची पुष्टी झाल्याने वाढीव कलमांतर्गत कारवाई करण्यात आली.
प्रकरणाची पार्श्वभूमी
शेवगाव तालुक्यातील या प्रकरणाने स्थानिक समाजात आणि राजकीय वर्तुळात मोठी खळबळ माजवली आहे. संजय नांगरे, जो भाकपचा राज्य कौन्सिल सदस्य आहे, त्याच्यावर एका मतिमंद मुलीला लग्नाचे आमिष दाखवून तिच्यावर अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप आहे. ही घटना १० मे २०२५ रोजी घडली, आणि पीडित मुलीच्या बहिणीने १५ मे रोजी शेवगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली. तक्रारीनुसार, नांगरे याने पीडित मुलीला लग्नाचे खोटे आश्वासन देऊन तिचा विश्वास संपादन केला आणि तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केला. सुरुवातीला या प्रकरणात विनयभंग आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवण्यात आला. मात्र, पीडितेची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर तिच्यावर अत्याचार झाल्याचे स्पष्ट झाले, आणि त्यानुसार वाढीव कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला.

पोलिस कारवाई आणि अटक
गुन्हा दाखल झाल्यानंतर संजय नांगरे फरार झाला होता, ज्यामुळे पोलिसांसमोर त्याला शोधण्याचे आव्हान होते. शेवगाव पोलिसांनी तपासाची चक्रे फिरवत नांगरे याचा शोध घेण्यास सुरुवात केली. अखेर, २६ मे २०२५ रोजी मुंबईतील दादर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतून त्याला ताब्यात घेण्यात आले. पोलिसांनी त्याला मंगळवारी, २७ मे रोजी अधिकृतपणे अटक केली. शेवगाव पोलिसांनी तातडीने कारवाई करत आरोपीला स्थानिक न्यायालयात हजर केले, जिथे त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी सुनावण्यात आली.
वैद्यकीय तपासणी आणि वाढीव कलमे
या प्रकरणात वैद्यकीय तपासणीचा अहवाल अत्यंत महत्त्वाचा ठरला आहे. पीडित मुलीची वैद्यकीय तपासणी केल्यानंतर तिच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याचे स्पष्ट झाले. या अहवालामुळे प्रकरणाची गंभीरता वाढली आणि पोलिसांनी सुरुवातीला दाखल केलेल्या विनयभंग आणि अनुसूचित जाती-जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्याच्या कलमांमध्ये वाढीव कलमांचा समावेश केला. लैंगिक अत्याचाराच्या गुन्ह्यांसाठी भारतीय दंड संहितेतील संबंधित कलमे आणि पॉस्को कायद्यांतर्गत (जर लागू असेल तर) अतिरिक्त कारवाई केली जाऊ शकते. वैद्यकीय तपासणीमुळे या प्रकरणात आरोपीविरुद्ध अधिक ठोस पुरावे उपलब्ध झाले असून, यामुळे न्यायालयीन प्रक्रियेत पीडितेला न्याय मिळण्याची शक्यता वाढली आहे.