Ahmednagar news : अकोले तालुक्यातील भंडारदरा धरणाच्या पाणलोटातील रतनवाडी व परिसरातील नागरिकांनी रिंग रोडचे काम अतिशय संथ गतीने सुरू असून निकृष्ट दर्जाचे काम होत असल्याचा आरोप करत भंडारदरा धरणाच्या सांडव्याजवळ शनिवारी रास्ता रोको आंदोलन केले.
अकोले तालुक्यातील भंडारदरा धरणाच्या परिसरात असणाऱ्या रिंग रोडवरील रतनवाडी व परिसरातील नागरिक प्रशासनाच्या कारभाराला वैतागले असून अनेकदा प्रशासनाला निवेदनाद्वारे माहिती दिली.
तरीसुद्धा प्रशासनाने कोणतेही दखल घेतली नाही. शेवटी नाइलाजास्तव रतनवाडी व परिसरातील नागरिकांनी शनिवारी भंडारदरा धरणाच्या सांडव्याजवळ रास्ता रोकोचे आंदोलन केले.
रतनवाडी परिसरात सुरू असलेल्या रिंग रोडचे काम अतिशय संथ गतीने सुरू असून निकृष्ट दर्जाचे काम होत असल्याचा आरोप रतनवाडीच्या नागरिकांकडून केला जात आहे. भंडारदर-याला पावसाळा सुरू झाला तरीसुदधा अद्यापही या रस्त्याचे काम पूर्ण झाले नाही.
पावसात सदर रस्त्याचे काम करणारा ठेकेदार हा सिमेंटीकरण करत आहे. त्याचा परिणाम भंडारदराच्या पर्यटनावर होत आहे. रस्ता नसल्याकारणाने नागरिकांना अनेक प्रकारच्या समस्यांना सामोरे जावे लागण्याची वेळ आली आहे.
सिमेंटीकरण सुरू असल्याकारणाने अनेकदा हा रस्ता ठेकेदाराकडून बंद ठेवण्यात येतो, तर रतनवाडीची गत सहा महिन्यापासून एसटी महामंडळाची बस सेवा कायमस्वरूपी बंद करण्यात आली आहे.
यावरही रतनवाडीच्या नागरिकांनी नाराजी व्यक्त केली आहे. एकदा एसटी महामंडळालाही या नागरिकांनी निवेदनाद्वारे आपली सुरू योजनेचे काम अतिशय निकृष्ट असल्याचे रतनवाडीच्या नागरिकांचे म्हणणे आहे.
हे काम चांगल्या दर्जाचे करावे यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनाही ग्रामपंचायत कडून निवेदन देण्यात आले. अखेर रतनवाडी येथील दगडू पांढरे व इतर नागरिकांनी भंडारदरा धरणाच्या सांडव्यानजीक असणाऱ्या वनविभागाच्या टोलनाक्याजवळ शनिवारी सकाळी नऊ वाजता रास्ता रोको केला.
हे आंदोलन माजी आ. वैभवराव पिचड यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडले. या आंदोलनाप्रसंगी अनेक कार्यकर्त्यांनी प्रशासनाच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. रतनवाडी भागात जनतेचे प्रचंड हाल होत असून प्रशासन ठेकेदाराला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप आंदोलनकर्त्यांनी केला.
या रस्तारोकोच्या प्रसंगी सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे अधिकारी दहिफळे व अकोले येथील पंचायत समितीचे जलजीवन योजनेचे अधिकारी साळुंखे यांना निवेदन देण्यात आली. दोन्ही अधिकाऱ्यांनी आंदोलनकर्त्याकडे १० जुलै पर्यंत मुदत मागितली असून आंदोलनकर्त्यांनी १० जुलै नंतर प्रशासनाच्या कारभारात सुधारणा झाली नाही तर पुन्हा उग्र स्वरूपाचे आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे.
