जलजीवन योजनेच्या कामाचा ‘स्पीड ब्रेकर’! ठेकेदारावर कारवाई का होत नाही ?

Published on -

नेवासा तालुक्यातील मुकिंदपूर आणि इतर सात गावांसाठी नियोजित प्रादेशिक पाणीपुरवठा योजना रखडल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. ही योजना एप्रिल २०२४ पर्यंत पूर्ण होण्याची अपेक्षा होती. मात्र, अनेक अडथळ्यांमुळे या योजनेच्या कामाला अजूनही एक वर्ष लागण्याची शक्यता आहे. परिणामी, गावकऱ्यांना २०२५ च्या उन्हाळ्याऐवजी २०२६ च्या उन्हाळ्यात पिण्याच्या पाण्याचा लाभ मिळेल.

३४ कोटींच्या योजनेच्या संथ प्रगतीमुळे ग्रामस्थ नाराज

मुकिंदपूर, भानसहिवरा, हंडीनिमगाव, सुरेशनगर, उस्थळ दुमाला, बाभूळवेढे, रांजणगाव आणि कारेगाव या आठ गावांसाठी ३४ कोटी १८ लाख रुपयांच्या पाणीपुरवठा योजनेस १८ एप्रिल २०२२ रोजी मंजुरी मिळाली होती. यानंतर ऑक्टोबर २०२२ मध्ये काम सुरू करण्याचे आदेश देण्यात आले. ही योजना २९ मार्च २०२४ पर्यंत पूर्ण व्हायला हवी होती. मात्र, नियोजित वेळेत काम न झाल्याने ठेकेदाराला दंड होणार असल्याचे बोलले जात असले तरी अद्याप कोणतीही कारवाई झालेली नाही.

योजनेच्या रखडल्यामुळे वाढलेला खर्च

योजना लांबणीवर पडल्यामुळे योजनेवरील खर्चही वाढण्याची शक्यता आहे. कारण, महागाईमुळे बांधकाम साहित्याच्या किमती वाढल्या आहेत. तसेच, जलवाहिनी टाकण्यास होणाऱ्या अडचणी आणि अन्य प्रशासनिक कारणांमुळे कामाच्या खर्चात मोठी वाढ होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.

या योजनेच्या रखडल्यामुळे ग्रामस्थांत तीव्र असंतोष आहे. ते वेळोवेळी स्थानिक प्रशासनाला जाब विचारत आहेत. योजनेच्या कामात झालेल्या दिरंगाईमुळे उन्हाळ्यात पाण्याची टंचाई निर्माण होणार असून लोकांना आणखी एक वर्ष प्रतीक्षा करावी लागेल.

ठेकेदाराने काम वेळेत पूर्ण न केल्यास दंड आकारला जाणार असल्याचे सांगितले जात असले तरी प्रत्यक्षात कोणतीही कारवाई झालेली नाही. तसेच, योजनेवर आतापर्यंत किती खर्च झाला आहे याची माहिती महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण उपविभाग, नेवासा कार्यालयाकडून अद्याप उपलब्ध करून देण्यात आलेली नाही.

नेवासा तालुक्यातील आठ गावांसाठी पाणीपुरवठा योजना अत्यंत महत्त्वाची आहे, परंतु योजनेच्या कामात प्रचंड विलंब होत असल्यामुळे नागरिकांचा संयम सुटला आहे. सरकारकडून मंजुरी मिळूनही विविध तांत्रिक आणि प्रशासकीय कारणांमुळे या योजनेच्या अंमलबजावणीस वेळ लागत आहे. योजना पूर्ण होण्यास आणखी एक वर्ष लागेल, त्यामुळे या गावांतील नागरिकांना २०२६ पर्यंत प्रतीक्षा करावी लागेल.

महत्वपूर्ण बातम्यांसाठी YouTube चॅनेल Subscribe करा
Subscribe

Latest News