Ahmednagar News : साखर कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात गाळप क्षमतेइतपतही ऊस नसताना गाळप क्षमता वाढीला परवानगी देण्याचे शासनाचे धोरण चुकीचे आहे. याप्रमाणेच देशी दारु निर्मितीचे नविन परवाने देणे बंद असताना अस्तित्वात असलेल्या दारु निर्मिती प्रकल्पांना क्षमता वाढीला परवानगी देते,
या शासनाच्या धोरणासही आपला विरोध असल्याची प्रतिक्रिया अशोक सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन माजी आ. भानुदास मुरकुटे यांनी दिली.
येथील अशोक कारखान्याच्या गळीत हंगाम शुभारंभ प्रसंगी पत्रकारांशी बोलतांना मुरकुटे म्हणाले की, अनेक कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात गाळप क्षमतेएवढा ऊस नसताना या कारखान्यांना सत्तेच्या जोरावर गाळप क्षमता वाढीची परवानगी दिली जाते.
अशोक कारखान्याने देशी दारू निर्मितीच्या परवान्याची मागणी केली असता नविन देशी दारु निर्मिती परवाने बंद असल्याचे सांगितले जाते. मात्र आस्तित्वात असलेल्या देशी दारु निर्मिती प्रकल्पांना क्षमतावाढीस परवानगी दिली जाते.
शासनाचे हे दोन्हीही धोरणे चुकीची असल्याचे मुरकुटे म्हणाले. शासनाचे सदर धोरण हे ऊसाची पळवापळवीस प्रोत्साहन देणारे आहे. याकडे मुरकुटे यांनी लक्ष वेधले. मंत्री विखे व माजी मंत्री आ. थोरात या दोघांच्याही कारखान्यांच्या कार्यक्षेत्रात ऊस नसताना गाळप क्षमतावाढीस परवानगी मिळते. याबाबत त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले.
श्रीरामपूर हे जिल्हा मुख्यालयासाठी गुणवत्तेच्या निकषावर योग्य आहे. या मागणीस आपला पाठिंबा आहे. मात्र आपण राजकीयदृष्ट्या कमी पडतो. आपल्याकडे आमदारकीची सत्ता नाही. ती असती तर एकाही कार्यालयाची पळवापळव होवू दिली नसती. तरी या मागणीसाठी वेळप्रसंगी आंदोलन करु आणि जे प्रयत्न करता येतील ते करु, असे माजी आमदार भानुदास मुरकुटे म्हणाले.
मराठा समाज हा सधन असल्याचा गैरसमज आहे. मात्र वास्तव वेगळे आहे. शेतीवर अवलंबून असणारा मराठा समाज आज विवंचनेत आहे. तो हालाकीचे जीवन जगत आहे. हे ध्यानात घेता मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे.
आरक्षणाचा लाभ तेच तेच लाभार्थी वारंवार घेतात आणि यामुळे गरजवंत उपेक्षित राहातात. हे वास्तव ध्यानात घेता केंद्र व राज्य शासनाने यापुढे आरक्षण देताना आर्थिक निकष लावावेत म्हणजे खऱ्या गरजवंतांना लाभ मिळेल. – माजी आमदार भानुदास मुरकुटे.
