पारनेर येथील औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांच्या तपासणीसाठी उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमावी, या समितीमध्ये महसूल, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच कामगार विभागाच्या प्रतिनिधींचा समावेश करून तेथील सुरू असलेल्या उद्योगांची तपासणी करून अहवाल शासनाला तातडीने सादर करावा, असे निर्देश उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
उद्योजकांना संरक्षण देणे हे आमचे प्रथम कर्तव्य असून त्यांनी उद्योगक्षेत्राचा विकास करण्यासाठी सहकार्य करावे कोणत्याही प्रकारच्या धमक्यांना अथवा तक्रारींना न घाबरता काम करावे, असे आवाहनही उद्योगमंत्री उदय सांमत यांनी केले. मंत्रालयातील परिषद सभागृह येथे सुपा – पारनेर व अहिल्यानगर येथील औद्योगिक वसाहतीतील कंपन्यांच्या समस्यांसंदर्भात बैठक झाली.
या बैठकीला जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील, आमदार काशिनाथ दाते, आमदार मोनिका राजळे, माजी खासदार सुजय विखे-पाटील,महाराष्ट्र प्रदुषण नियंत्रण मंडळाचे सदस्य सचिव अविनाश ढाकणे, उद्योग सहसचिव डॉ.श्रीकांत पुलकुंडवार, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी सोनाली मुळे,अहिल्यानगरचे प्रादेशिक अधिकारी गणेश राठोड, पुणे एमआयडीसीचे मुख्य अभियंता नितीन वानखेडे उपस्थित होते.
उद्योगमंत्री उदय सांमत म्हणाले की, उद्योगांसाठी शासनाचे नेहमीच सकारात्मक धोरण आहे. मात्र ‘एमआयडीसी’मध्ये उद्योगांनी नियमांचे पालन करणे आवश्यक आहे. यामध्ये कसूर करणाऱ्या कंपन्याबाबत शासन कठोर भूमिका घेईल. महसूल, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच कामगार विभागाच्या नियमांचे उल्लंघन केले जावू नये याची खबरदारी घ्यावी असे निर्देशही त्यांनी दिले. जलसंपदा मंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, महसूल, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ तसेच कामगार विभागाच्या नियमांचे उल्लघंन कंपन्यांकडून होते. शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांप्रमाणे नियमांच्या पालनासंदर्भात सर्व तपासणी होणे गरजेचे आहे असेही ते म्हणाले.
