अहिल्यानगर- शहरात ध्वनिप्रदूषणाची समस्या दिवसेंदिवस गंभीर बनत चालली आहे. प्रत्येक गल्ली आणि वॉर्डात भाजीविक्रेते, फळविक्रेते, तसेच भंगार आणि रद्दी खरेदी करणाऱ्यांकडून चायनामेड ध्वनिक्षेपकांचा वापर मोठ्या प्रमाणात होत आहे. या भोंग्यांमुळे नागरिकांचे डोके अक्षरशः किर्रर्र होत असून, त्यांचे रोजचे जीवन अस्वस्थ झाले आहे.
विशेष म्हणजे, शाळा आणि रुग्णालय परिसरातील सायलेंट झोनमध्येही हीच परिस्थिती दिसून येते. अनेक फेरीवाले मोबाईलवर आधी आवाज रेकॉर्ड करतात आणि तोच आवाज भोंग्यांवर लावून दिवसभर फिरत राहतात. यामुळे सततचा कर्कश आवाज नागरिकांना त्रासदायक ठरत आहे.
नियमांचे उल्लंघन
पूर्वी फेरीवाले आपल्या मालाची विक्री तोंडाने आवाज देऊन करायचे, पण आता तंत्रज्ञानाच्या वापराने रेकॉर्ड केलेले भोंगे वाजवले जातात. या भोंग्यांमधून वारंवार येणारा एकसुरी आवाज लहान मुलांना झोपेतून जागे करतो आणि आजारी व्यक्तींची अस्वस्थता वाढवतो. सायलेंट झोनमध्ये शांतता अपेक्षित असताना, तिथेही हा आवाजाचा त्रास कायम आहे.
पर्यावरण संरक्षण कायदा १९८६ आणि नॉईज पॉल्युशन (रेग्युलेशन अॅण्ड कंट्रोल) रुल्स, २००० नुसार, शाळा, रुग्णालय आणि कोर्ट परिसरातील १०० मीटर परिघात ध्वनिक्षेपक वापरण्यास सक्त मनाई आहे. शिवाय, सकाळी ६ ते रात्री १० या वेळेतच मर्यादित डेसिबलमध्ये ध्वनिक्षेपकांचा वापर करता येतो. मात्र, या नियमांची प्रभावी अंमलबजावणी होताना दिसत नाही.
प्रशासनाकडून ठोेस कारवाई नाही
या समस्येवर कारवाई करण्याची जबाबदारी महापालिका आणि पोलिस विभागाची आहे. महापालिकेला परवाना नसलेल्या विक्रेत्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्याचे अधिकार आहेत, परंतु आतापर्यंत अशी कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही. दुसरीकडे, पोलिस विभाग ध्वनिप्रदूषण नियंत्रणासाठी स्वतंत्र नियमांतर्गत कारवाई करू शकतो.
तसेच, राज्य आणि केंद्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सायलेंट झोनमध्ये आवाजाचे निरीक्षण आणि मापन करण्याचे अधिकार आहेत. तरीही, शाळा आणि रुग्णालय परिसरात चायनामेड भोंगे लावून माल विकणाऱ्या विक्रेत्यांमुळे विद्यार्थी आणि रुग्णांना सतत त्रास सहन करावा लागत आहे.
कारवाई करण्याची मागणी
नागरिकांच्या मते, सायलेंट झोनमध्ये नियमांचे काटेकोर पालन व्हायला हवे. भोंग्यांवर मर्यादा घालून परवाना यंत्रणा प्रभावीपणे राबवणे गरजेचे आहे. विशेषतः शाळा आणि रुग्णालय परिसरात फिरणाऱ्या विक्रेत्यांवर त्वरित कारवाई झाल्यास ध्वनिप्रदूषणावर नियंत्रण मिळू शकेल. जोपर्यंत प्रशासन ठोस पावले उचलत नाही, तोपर्यंत ही समस्या कायम राहून नागरिकांचा त्रास वाढतच जाणार आहे.
