अहमदनगर Live24 टीम,6 ऑक्टोबर 2020 :- कोरोनामुळे आधीच अर्थव्यवस्था तळाला गेलेली आहे. लॉकडाऊन मुळे अनेकांनी आपला रोजगार गमावला आहे. अनेक महिन्यांपासून चिखलात रुतलेली अर्थचक्रे हळूहळू सुरु होऊ लागली आहे.
एकीकडे उद्योग, व्यवसाय सुरु करण्यात आले तर दुसरीकडे ऊसतोड मजुरांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड कोसळली असल्याचे चित्र सध्या निर्माण झाले आहे. ऊस तोडणी कामगारांच्या टोळ्यांद्वारे दरवर्षीच्या साखर हंगामात ऊस तोडणीचे काम होत असले तरी हळूहळू हे काम कमी होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
राज्यातील बड्या नेत्यांच्या साखर कारखान्यांन्यांपैकी काहींनी कारखान्यांच्या मालकीची ऊस कापणी यंत्रे घेण्याचा तर काहींनी ऊस कापणी यंत्राद्वारेच ऊस तोडीचे करार करण्याचा सपाटा लावल्याने हळूहळू ऊस तोडणी कामगारांचा रोजगार कमी होण्याची चिन्हे दिसू लागली आहेत.
केंद्र सरकारकडून ऊस कापणीच्या यंत्रांसाठी पूर्वी २० लाख रुपयांपर्यंत अनुदान मिळत असे. २०१४ नंतर केंद्राचे हे अनुदान बंद झाले आहे. मात्र, भविष्यात ऊस तोडणीसारखी कष्टाची कामे करण्यासाठी मनुष्यबळ कमी होत जाईल हे लक्षात घेऊन केंद्र आणि राज्य सरकारने ऊस कापणी यंत्रांसाठी अनुदान देण्याची गरज साखर उद्योगातून व्यक्त होत आहे.
अतिरिक्त ऊस उत्पादन, तोडणी कामगारांची कमी होणारी संख्या, तसेच त्यांच्यात असलेली नेतृत्व पोकळी अशा अनेक समस्याला असल्याने याला पर्याय म्हणून यांत्रिकीकरण वाढविण्याचेही प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, राज्यातील सहा लाख ऊसतोड कामगारांचा आरोग्य विमा काढण्यासाठी प्रतिकामगार ७०० ते ९०० रुपयांपर्यंतचा हप्ता येऊ शकतो.
या विमा हप्त्यापैकी काही रक्कम राज्य सरकारने उचलावी, असा प्रस्ताव राज्य साखर संघामार्फत पाठविण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
अहमदनगर Live24 च्या इतर बातम्या वाचण्यासाठी क्लिक करा: wordpress-1209733-4285786.cloudwaysapps.com | ब्रेकिंग बातम्या मिळवण्यासाठी फॉलो करा : फेसबुक | ट्विटर | इंस्टाग्राम | टेलिग्राम । © Copyright 2020, All Rights Reserved
