Ahmednagar News : कर्जत येथील एमआयडीसीसाठी अधिवेशनात आमदार राम शिंदे यांनी सातत्याने पाठपुरावा केल्याने आता महत्वपूर्ण कंटूर सर्व्हेक्षणासाठी औद्योगिक विकास महामंडळाचे पथक प्रस्तावित जागेवर दाखल होणार आहे. या सर्व्हेक्षणानंतर प्रस्तावित जागेचा भुसंपादनाचा मार्ग मोकळा होणार असून, त्यामुळे लवकरच कर्जत जामखेडकरांचे युवकांचे एमआयडीसीचे स्वप्न पूर्ण होणार असल्याची चिन्हे दिसत आहेत.
आमदार रोहित पवारांनी आपले राजकीय वजन वापरून मविआ सरकारच्या काळात कर्जत तालुक्यातील पाटेगाव-खंडाळा भागात एमआयडीसी मंजुरी घेण्यात यश मिळवले होते. मात्र, त्या ठिकाणी निरव मोदी आणि इतर भूखंड माफियांची जमीन असल्याचा आरोप राम शिंदेंनी करीत त्या जागेला विरोध केला आणि स्थगिती घेतली. त्यानंतर राम शिंदेंनी आपले राजकीय वजन वापरत महायुती काळात ती एमआयडीसी कोंभळी, थेरगाव-रवळगाव परिसरात आणण्यात यश मिळवले.
एमआयडीसी, भूसंपदना पूर्वीचे रुपरेखा सर्व्हेक्षण औद्योगिक विकास महामंडळाचे सर्व्हेक्षण पथक कर्जतमध्ये येणार असून प्रस्तावित जागेचे सर्व्हेक्षण करणार आहे. आ. प्रा. शिंदे यांनी अथक प्रयत्नांनी कोंभळी, थेरगाव, रवळगाव येथे ४८१.९८ हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित असलेल्या औद्योगिक वसाहतीसाठी १५ मार्च रोजी झालेल्या उच्चाधिकार समितीने तत्वतः मान्यता दिली होती.
त्यामुळे पुढील कायदेशीरबाबी पूर्ण करणेसाठी संबंधिताना आदेशित होते. शेतकरी, नागरिकांना एमआयडीसी संदर्भात सविस्तर मार्गदर्शन करून सर्वसामान्य माणसांना बैठकांसाठी आमंत्रित करून त्या बैठकांमधून जागा निश्चिती केली.
उच्चस्तरीय अधिकार बैठकीत संबधित प्रस्तावाची चर्चा होऊन प्रस्तावित जागेस १३ मार्चच्या बैठकीत तत्वतः मान्यता देण्यात आली प्रस्तावित जागेचे रुपरेखा सर्वेक्षण झाल्यानंतर जागेचे प्रकरण ६ प्रमाणे भूसंपादन होऊन उद्योजकांना मागणीनुसार भूखंड वाटप होते. सर्वे क्षणाच्या टप्प्यानंतर भूमिपूजनाचा मार्ग मोकळा होणार आहे, अशी माहिती भाजप तालुकाध्यक्ष शेखर खरमरे यांनी दिली.
तर दुसरीकडे कर्जत-जामखेड मतदारसंघात एमआयडीसी व्हावी, यासाठी आमदार रोहित पवार यांनी पुन्हा एकदा उपोषणाचा इशारा दिला असून याबाबतचे निवेदन त्यांनी विधानसभेचे अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांना सोमवारी मुंबई येथे दिले आहे.
या निवेदनात पवार यांनी म्हटले आहे की, मतदारसंघातील युवक शिक्षण घेऊनही रोजगारासाठी परराज्यांत किंवा इतर ठिकाणी आपले घर सोडून जात आहेत. स्थानिक भागातच रोजगार उपलब्ध होण्याच्या उद्देशाने मतदारसंघात एमआयडीसी स्थापन व्हावी, यासाठी आपण लढा देत आहोत.
वेळोवेळी प्रत्येक अधिवेशनात शक्य त्या सर्व संसदीय आयुधांच्या माध्यमातून, पत्रव्यवहार, तसेच आंदोलनाच्या माध्यमातून आवाज उठवला; परंतु शासन केवळ राजकीय कारणांसाठी सदरील ‘एमआयडीसी’चा विषय प्रलंबित ठेवत आहे.
