Ahilyanagar News: जामखेड- तालुक्यात प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या घरकुल सर्वेक्षणावर ग्रामसेवकांच्या निष्काळजीपणाचा मोठा परिणाम झाला आहे. तालुक्यातील तब्बल २६ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांनी या मोहिमेकडे पूर्णपणे पाठ फिरवली आहे. त्यामुळे हजारो गरीब कुटुंबांचे घरकुलाचे स्वप्न अडचणीत सापडले आहे. ही योजना फक्त कागदावरच राहणार का, असा प्रश्न गावकरी विचारत आहेत.
जामखेड तालुक्यात हजारो कुटुंबे या योजनेसाठी पात्र असताना, ३० एप्रिलपर्यंत केवळ १ हजार ७५१ लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण झाले. यातही विशेष म्हणजे १ हजार ११ लाभार्थ्यांनी स्वतःच्या मोबाइलवरून सेल्फ सर्व्हे केले, तर ग्रामसेवकांच्या आयडीवरून फक्त ७४० नोंदण्या झाल्या. धक्कादायक बाब म्हणजे अरणगाव, देवदैठण, धनेगाव, डोणगाव, जामखेड, खर्डा आणि नाहुली या सात ग्रामपंचायतींमध्ये एकाही लाभार्थीची नोंदणी झालेली नाही.
कारवाई करण्याची मागणी
राज्य शासनाने ग्रामसेवकांसाठी प्रशिक्षण कार्यशाळा घेतल्या, वेळोवेळी सूचना दिल्या, तंत्रज्ञानाची मदत पुरवली, तरीही अनेक ग्रामसेवकांनी याकडे दुर्लक्ष केले. त्यामुळे योजनेच्या अंमलबजावणीवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे. प्रशासनाने आता १५ मेपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे, पण सध्याच्या कामाच्या गतीवरून ही मुदत पुरेशी ठरेल का, याबाबत शंका आहे. ग्रामसेवकांवर कारवाई करावी, अशी मागणी गावकऱ्यांकडून होत आहे.
२६ ग्रामपंचायतींकडे ग्रामसेवकांचे दुर्लक्ष
केंद्र सरकारने ३० एप्रिलपर्यंत सर्वेक्षणाची अंतिम मुदत दिली होती. तरीही आधी, आनंदवाडी, आपटी, अरणगाव, चोंडी, देवदैठण, धनेगाव, थामणगाव, डोणगाव, हळगाव, जायभवाडी, जामखेड, कवडगाव, खर्डा, मतेवाडी, मोहा, मोहरी, मुंजेवाडी, नाहुली, नान्नज, पाटोदा, साकत, सातेफळ, शिऊर आणि वाकी या २६ ग्रामपंचायतींच्या ग्रामसेवकांनी सर्वेक्षणाची प्राथमिक प्रक्रियाही पूर्ण केलेली नाही.
सर्वेक्षणाला मुदतवाढ
“प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत सर्व पात्र लाभार्थ्यांची नोंदणी व्हावी यासाठी वेळोवेळी सूचना देण्यात आल्या आहेत. ग्रामसेवकांना प्रशिक्षण दिले आहे. काही ग्रामसेवकांकडे तीन ग्रामपंचायती असल्याने आणि अॅपमध्ये तांत्रिक अडचणी येत असल्याने उशीर होत आहे. आता १५ मेपर्यंत मुदतवाढ मिळाली आहे. या कालावधीत सर्व लाभार्थ्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण होईल,” असे गटविकास अधिकारी शुभम जाधव यांनी सांगितले.
