अहिल्यानगर जिल्ह्यातील आदिवासी समाजातील समाजसेविका सुमन काळे यांच्या पोलिस कोठडीतील मृत्यूप्रकरणी महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती-जमाती आयोगाने गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणाचा स्वतंत्र तपास करून सात दिवसांत अभिप्रायासह अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आयोगाचे उपाध्यक्ष तथा सदस्य अॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी पोलिस विभागासह संबंधित विभागांना दिले आहेत.
सुमन काळे यांचा मृत्यू २००७ साली पोलिस कोठडीत झाला असून, १८ वर्षांनंतरही पीडित कुटुंबाला न्याय मिळालेला नाही. या घटनेने समाजातील दुर्बल घटकांच्या सुरक्षिततेबाबत पुन्हा एकदा प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
सुमन काळे यांच्या मृत्यूबाबत कुटुंबीयांचा दावा आहे की, पोलिसांच्या मारहाणीमुळे त्यांचा मृत्यू झाला. दुसरीकडे, पोलिसांनी असा दावा केला आहे की, सुमन यांनी पतीच्या त्रासाला कंटाळून विष प्राशन करून आत्महत्या केली.
मात्र, १ सप्टेंबर २००७ रोजी आलेल्या केमिकल ऍनालायझर अहवालाने पोलिसांचा दावा खोडून काढला, कारण सुमनच्या शरीरात कोणतेही विष आढळले नाही. यानंतर २००८ मध्ये तत्कालीन प्रांताधिकारी पानसरे यांनी सादर केलेल्या चौकशी अहवालातही पोलिसांच्या मारहाणीमुळे सुमन काळे यांचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झाले.
या अहवालांमुळे प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले असले तरी, आतापर्यंत कोणतीही ठोस कारवाई झालेली नाही, ज्यामुळे कुटुंबीय आणि समाजात असंतोष आहे.
अॅड. धर्मपाल मेश्राम यांनी सांगितले की, आयोगाकडे या प्रकरणाची तक्रार आल्यानंतर त्यांनी पीडित कुटुंबाची प्रत्यक्ष भेट घेतली आणि त्यांचे सर्व म्हणणे ऐकून घेतले. कुटुंबाला न्याय मिळवून देण्यासाठी आयोग सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असून, याप्रकरणी राज्याच्या अॅटर्नी जनरल यांचे मार्गदर्शन घेण्यात येईल.
तसेच, अॅट्रॉसिटी कायद्यांतर्गत संबंधितांवर कारवाई करण्याचे निर्देशही विभागांना देण्यात आले आहेत. मेश्राम यांनी हेही अधोरेखित केले की, हे प्रकरण केवळ प्रशासकीय किंवा कायदेशीर बाब नाही,
तर सामाजिक न्यायाशी निगडित आहे. त्यामुळे सात दिवसांत स्वतंत्र अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून सत्य उघड होऊन दोषींवर कारवाई होऊ शकेल.
