Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- महानगरपालिकेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला असला, तरी उमेदवारांचं भवितव्य प्रभाग फेररचनेवर अवलंबून आहे. राज्य निवडणूक आयोगाने प्रभाग रचनेची प्रक्रिया लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले आहेत. त्यामुळे अहिल्यानगर महापालिकेची निवडणूक लढवू इच्छिणाऱ्या उमेदवारांचं लक्ष फेररचनेच्या प्रक्रियेकडे लागलं आहे.
शहरातील वाढलेल्या मतदारसंख्येमुळे दोन ते तीन नवीन प्रभाग तयार होण्याची शक्यता आहे, आणि याचा थेट परिणाम उमेदवारांच्या रणनीतीवर होणार आहे. सर्वच राजकीय पक्षांनी तयारी सुरू केली असून, युती-आघाडीचे निर्णय ऐनवेळी होण्याची चिन्हं आहेत. प्रभाग रचना आणि नगरसेवकांची संख्या यावरच अनेकांचं राजकीय भवितव्य ठरणार आहे.

महापालिका निवडणुकीची पार्श्वभूमी
अहिल्यानगर महानगरपालिकेची शेवटची निवडणूक २०१८ मध्ये झाली होती. तेव्हा १७ प्रभागांतून ६८ नगरसेवक निवडून आले. यात शिवसेनेने २३, राष्ट्रवादी काँग्रेसने १९ आणि भाजपने १५ नगरसेवकांसह आघाडी घेतली होती. संख्याबळाच्या जोरावर शिवसेना-भाजप युतीने सत्ता स्थापन केली. पहिली अडीच वर्षं भाजपचे बाबासाहेब वाकळे महापौर होते, तर उर्वरित काळ शिवसेनेच्या रोहिणी शेंडगे यांनी महापौरपद सांभाळलं. या निवडणुकीनंतर दीड वर्षांनी पुन्हा निवडणूक होत आहे, आणि त्यासाठी राजकीय पक्षांनी मोर्चेबांधणीला सुरुवात केली आहे.
प्रशासकराज आणि निवडणुकीची तयारी
अहिल्यानगर महानगरपालिकेचा विद्यमान ६८ नगरसेवकांचा कार्यकाळ ३१ डिसेंबर २०२३ रोजी संपला, आणि तेव्हापासून महापालिकेत प्रशासकराज सुरू आहे. सुरुवातीला आयुक्त पंकज जावळे यांनी प्रशासकाची जबाबदारी सांभाळली, आणि नंतर आयुक्त यशवंत डांगे यांनी हा कार्यभार स्वीकारला. गेल्या १७ महिन्यांपासून महापालिका प्रशासकाच्या नियंत्रणाखाली आहे. आता निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाल्याने आजी-माजी नगरसेवक, कार्यकर्ते आणि राजकीय पक्षांनी जोरदार तयारी सुरू केली आहे. प्रत्येक पक्षातील इच्छुकांनी दंड थोपटले असले, तरी प्रभाग रचना आणि नगरसेवकांची संख्या यावर त्यांचं भवितव्य अवलंबून आहे.
प्रभाग फेररचनेची गरज आणि शक्यता
राज्य निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार, वाढलेल्या मतदारसंख्येला सामावून घेण्यासाठी प्रभागांची फेररचना आवश्यक आहे. अहिल्यानगर शहरातील मतदारसंख्या वाढल्याने दोन ते तीन नवीन प्रभाग तयार होण्याची शक्यता आहे. सध्या महापालिकेत १७ प्रभाग आहेत, आणि प्रत्येक प्रभागातून चार नगरसेवक निवडले जातात. सत्ताधारी भाजपने गेल्या काही काळापासून प्रत्येक प्रभागात चार नगरसेवक असावेत, अशी मागणी लावून धरली आहे. या निवडणुकीतही हीच रचना कायम राहण्याची शक्यता आहे. नवीन प्रभाग तयार झाल्यास काही विद्यमान प्रभागांचे हद्दी बदलतील, आणि याचा थेट परिणाम उमेदवारांच्या मतदारसंघावर आणि रणनीतीवर होईल. त्यामुळे इच्छुक उमेदवार फेररचनेच्या निर्णयाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.
राजकीय पक्षांची रणनीती
प्रभाग फेररचनेचा निर्णय राज्य सरकारच्या हातात आहे, आणि हा निर्णय राजकीय समीकरणांनाही दिशा देईल. शिवसेना, भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस हे प्रमुख पक्ष आपापल्या रणनीती आखत आहेत. २०१८ मध्ये शिवसेना-भाजप युतीने सत्ता मिळवली होती, पण यावेळी युती-आघाडीचे निर्णय ऐनवेळी होण्याची शक्यता आहे. पालकमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या बैठकीनंतर भाजपने तयारीला वेग दिला आहे, तर शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसही आपल्या नगरसेवक आणि कार्यकर्त्यांना सक्रिय करत आहेत.
प्रशासकीय तयारी
प्रभाग फेररचनेची जबाबदारी राज्य सरकार आणि स्थानिक प्रशासनावर आहे. निवडणूक आयोगाच्या निर्देशानुसार ही प्रक्रिया लवकर पूर्ण करावी लागेल, कारण निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर होण्यासाठी प्रभाग रचना अंतिम असणं आवश्यक आहे. प्रशासनाला मतदारसंख्येचा अंदाज, प्रभागांच्या हद्दी आणि नगरसेवकांची संख्या यांचा समतोल साधावा लागेल. यापूर्वी प्रभाग रचनेत बदल झाल्यावर काही राजकीय पक्षांनी आक्षेप नोंदवले होते, त्यामुळे यावेळी प्रशासनाला पारदर्शक आणि निष्पक्ष प्रक्रिया राबवावी लागणार आहे.