१४ फेब्रुवारी २०२५ श्रीरामपूर : राज्यात सध्या अतिक्रमण हटवण्याची मोहीम सुरू आहे.सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे कारण पुढे करून शासन शेतकऱ्यांच्या जमिनी बळकावत आहेमात्र, ही कारवाई शेतकऱ्यांसाठी मोठा अन्याय ठरत आहे. विकास कामांच्या नावाखाली शेतकऱ्यांची लूट सुरू असून,शासन त्यांना कोणताही मोबदला न देता त्यांच्या जमिनी हिसकावत आहे.युवा नेते प्रकाश शेटे यांनी या अन्यायाविरोधात आवाज उठवत तीव्र आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
याबाबत पत्रकात शेटे यांनी म्हटले कि,शेतकऱ्यांच्या जमिनी शासनाच्या विकासकामांमध्ये जातात.सुरुवातीला लहान रस्ते तयार होतात, नंतर त्यांना जिल्हा मार्ग, मग राज्य मार्ग आणि शेवटी राष्ट्रीय महामार्ग बनवले जातात.या प्रक्रियेत शेतकऱ्यांची जमीन हळूहळू संपत जाते.शासनाने जमिनीचे अधिकृत अधिग्रहण कधी केले ? त्याचा मोबदला कधी दिला ? याचा कोणताही हिशेब दिला जात नाही.
शासन शेतकऱ्यांना मूर्ख बनवत आहे.कुटुंब मोठे झाल्याने शेतकऱ्याच्या जमिनीचे तुकडे होत आहेत.भविष्यात प्रति शेतकरी अजून शेती कमी होईल, शेतमालालाही भाव नाही.त्यामुळे शेतकरी दिवसेंदिवस गरीब होत चालला आहे.त्यात राहिलेल्या जमिनीतूनही शासन काही गुंठे हिसकावून घेईल.यात शेतकऱ्यांची प्रचंड लूट होत आहे.
शासन विकासाच्या नावाखाली शेतकऱ्यांना देशोधडीला लावत आहे.हे थांबले नाही,तर मोठे आंदोलन उभारण्यात येईल.अनेक ठिकाणी गरीब व्यापारी आणि लहान दुकानदार वर्षानुवर्षे व्यवसाय करत आहेत.ग्रामपंचायती आणि नगरपालिका त्यांच्याकडून कर वसूल करतात.मग ते अतिक्रमण कसे ? गरीब दुकानदारांवर कारवाई होते, पण धन दांडग्यांच्या दुकानांना शासन अभय देते.
सोनई गावातील एका नदीपात्रात लहान दुकाने आहेत. तिथे अनेक गरीब व्यापारी गेल्या ७०-८० वर्षांपासून व्यवसाय करत आहेत. ग्रामपंचायत त्यांच्याकडून कर वसूल करते, म्हणजेच तो व्यवसाय कायदेशीर आहे. आता मात्र प्रशासन त्यांना अतिक्रमण म्हणत आहे. शासनाच्या या दुटप्पी धोरणाचा निषेध करत, या लोकांचे पुनर्वसन करावे, अशी मागणी केली जात आहे. शेतकऱ्यांच्या जमिनी रस्त्यासाठी घेतल्या जात आहेत. त्या बदल्यात शासनाने योग्य मोबदला द्यावा. जर शासनाने योग्य मोबदला दिला नाही, तर शेतकरी मोठे आंदोलन उभारतील. प्रकाश शेटे यांनी शासनाला थेट इशारा दिला आहे की, शेतकऱ्यांचा अन्याय थांबवा, नाहीतर रस्त्यावर उतरून संघर्ष करू.
शासनाने खुलासा करावा
शासनाने त्वरित खुलासा करावा की, जमिनी अधिग्रहण कधी झाले ? त्याचे मूल्यांकन कधी झाले ? शेतकऱ्यांना मोबदला कधी मिळणार ? अतिक्रमण हटवताना नेमकी किती फूट जमीन घेतली जाणार आहे ? या सर्व गोष्टी स्पष्ट झाल्या नाहीत, तर संपूर्ण राज्यभर तीव्र आंदोलन छेडले जाईल. शेतकरी आणि व्यापाऱ्यांचा हा लढा थांबणार नाही, जोपर्यंत त्यांना न्याय मिळत नाही!
