Ahilyanagar News: अहिल्यानगर- तालुक्यातील चिचोंडी पाटील येथील कौसाबाई मारुती सरोदे यांच्या कुटुंबाने त्यांच्या मालकीच्या 51 गुंठे जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यावरून बेकायदेशीरपणे कमी केल्याप्रकरणी तीव्र संताप व्यक्त केला आहे. गट नंबर 1026 मधील या जमिनीचा ताबा घेऊन त्यांचे घर पाडल्याचा आरोप करत, गेल्या दहा वर्षांपासून न्यायासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या सरोदे कुटुंबाने आता थेट तहसील कार्यालयात शेळ्या, मेंढ्या, गुरे-ढोरे आणि संसार घेऊन राहण्याचा इशारा दिला आहे. सहा महिन्यांपूर्वी केलेल्या आमरण उपोषणानंतरही न्याय मिळाला नसल्याने आणि राजकीय दबावामुळे प्रकरण लांबवले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
जमीन वादाची पार्श्वभूमी
चिचोंडी पाटील येथील कौसाबाई मारुती सरोदे यांच्या मालकीच्या गट नंबर 1026 मधील 51 गुंठे जमीन सातबारा उताऱ्यावरून कमी करून तिचा ताबा बेकायदेशीरपणे घेण्यात आल्याचा आरोप सरोदे कुटुंबाने केला आहे. त्यांच्या मते, कोणतीही खरेदी-विक्री न करता आणि कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता ही जमीन हस्तगत करण्यात आली, आणि त्यांचे घर पाडून त्यांना भूमिहीन केले गेले. गेल्या दहा वर्षांपासून सरोदे कुटुंब न्यायासाठी महसूल विभाग, तहसील कार्यालय आणि इतर यंत्रणांकडे पाठपुरावा करत आहे. मात्र, वारंवार अर्ज आणि पत्रव्यवहार करूनही त्यांना न्याय मिळाला नाही. या प्रकरणात स्थानिक पातळीवर काही प्रभावशाली व्यक्तींचा हस्तक्षेप असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे.
आमरण उपोषण आणि तहसील कार्यालयाची कारवाई
सरोदे कुटुंबाने सहा महिन्यांपूर्वी या जमीन वादावर तोडगा काढण्यासाठी तहसील कार्यालयासमोर आमरण उपोषण केले होते. या उपोषणामुळे प्रशासनाला कारवाईसाठी पावले उचलावी लागली. तहसीलदारांनी संबंधित दोन व्यक्तींना नोटिसा बजावून प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. मात्र, सहा महिन्यांपासून तारीख पे तारीख देत हे प्रकरण लांबवले गेले, आणि अखेर निकालासाठी बंद करण्यात आले. सरोदे कुटुंबाच्या मते, या प्रकरणात राजकीय दबावामुळे तहसीलदारांनी प्रकरण प्रांताधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्याचा प्रयत्न केला. यामुळे प्रशासनाच्या निष्क्रियतेवर आणि राजकीय हस्तक्षेपावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित झाले आहे. सरोदे कुटुंबाने या संपूर्ण प्रक्रियेला अन्यायकारक ठरवत, प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.
राजकीय दबावाचा आरोप
सरोदे कुटुंबाने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जमीन हस्तगत करणाऱ्या व्यक्ती स्थानिक लोकांना सांगत आहेत की, त्यांनी राजकीय दबाव टाकून तहसीलदारांना प्रकरण प्रांताधिकाऱ्यांकडे वर्ग करण्यास भाग पाडले आहे. कुटुंबाने प्रश्न उपस्थित केला आहे की, जर असे आहे, तर मागील सहा महिन्यांपासून तहसील कार्यालयात हे प्रकरण का चालवले गेले? अनेक तारखा आणि सुनावण्या झाल्यानंतर आता निकालाच्या टप्प्यावर राजकीय हस्तक्षेप करून प्रकरण लांबवणे किंवा वरिष्ठ कार्यालयात वर्ग करणे हे उचित नाही, असे त्यांचे म्हणणे आहे.
तहसील कार्यालयात राहण्याचा इशारा
न्याय मिळत नसल्याच्या निषेधार्थ आणि प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी सरोदे कुटुंबाने येत्या चार दिवसांत तहसील कार्यालयात शेळ्या, मेंढ्या, गुरे-ढोरे आणि संपूर्ण संसार घेऊन राहण्याचा इशारा दिला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले आहे की, जोपर्यंत त्यांच्या 51 गुंठे जमिनीचा ताबा परत मिळत नाही आणि सातबारा उताऱ्यावर त्यांचे नाव पुन्हा नोंदवले जात नाही, तोपर्यंत ते तहसील कार्यालयाच्या आवारातच राहतील.
