मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर अनुदानावर आलेल्या मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी प्रस्ताव स्क्रूटिनी करिता शासनाकडे पाठविण्याकामी जिल्ह्यातील संस्थांना अवगत करण्याची मागणी जुनी पेन्शन योजना कोअर कमिटीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
या मागणीसाठी शिक्षकांच्या शिष्टमंडळाने माध्यमिकचे शिक्षण अधिकारी अशोक कडूस, वेतन पथक अधीक्षक रामदास म्हस्के, कार्यालयीन अधीक्षक महावीर धोदाड व उपशिक्षणाधिकारी संध्या भोर यांची भेट घेऊन निवेदन देण्यात आले.
यावेळी राजेंद्र लांडे, आप्पासाहेब शिंदे, बाबासाहेब बोडखे, सुधीर काळे, रमजान हवालदार, जुनी पेन्शन कोअर कमिटीचे राज्य सचिव महेंद्र हिंगे, कार्याध्यक्ष संजय ईघे, समन्वयक सुनील भोर, राज जाधव, देविदास खेडकर, सुनील दानवे,
भाऊसाहेब शिंदे, नवनाथ कोटकर, बाबासाहेब गुळवे, उल्हास गुळवे, सुनील म्हसे, जाकीर सय्यद, रवींद्र औताडे, भगवान रसाळ, सुदाम दळवी, आबासाहेब गायकवाड, संतोष हराळ, आदींसह शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी उपस्थित होते.
शिक्षण अधिकारी अशोक कडूस यांनी वरिष्ठांचे मार्गदर्शन घेऊन न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे प्रस्ताव स्क्रूटिनी तयार केले जाणार असून, याबाबत संस्थांना देखील पत्र काढले जाणार असल्याचे आश्वासन शिक्षकांच्या शिष्टमंडळास दिले.
२७ फेब्रुवारी रोजी उच्च न्यायालय मुंबई यांनी जुनी पेन्शन बाबत निर्णय दिला असून, त्यामध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त व त्यानंतर शंभर टक्के अनुदानावर आलेले मुख्याध्यापक, शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुनी पेन्शन योजना ागू करणे करिता शिक्षणाधिकारी यांना उपसंचालक यांच्याकडे स्क्रूटिनी सादर करण्याचे आदेश झालेले आहे.
यामध्ये माध्यमिक शिक्षक, कर्मचाऱ्यांचे प्रस्ताव निकालापासून ४५ दिवसात संस्थाने विविध कागदपत्रासह शिक्षण अधिकारी कार्यालयाकडे सादर करावे व उच्च माध्यमिकचे प्रस्ताव उपसंचालक कार्यालयाकडे सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आलेले आहे. या निकाला अगोदर लार्जर बेंचचा निकाल लागलेला आहे.
