सध्याचे युग म्हणजे यांत्रिक युग आहे. त्यात अबघ्या एका क्लिकवर ‘जगाच्यापाठीवरील कोणतीही माहिती क्षणात पाहता येते. आपल्याकडे मात्र सरकारी काम अन्‌ सहा महिने थांब हाच प्रकार सुरू आहे.
कारण सरकारी अधिकार्‍यांची ठराविक काळाने संबंधित कार्यालयातून बदली होते. मात्र त्या कार्यालयाचे प्रमुख या नात्याने त्याच अधिकार्‍याचा मोबाईल नंबर ठेवलेला असतो. परिणामी नागरिकांची अडचण होते.
शासनाने सर्व शासकीय कार्यालयांचे लँडलाईन व मोबाईल नंबर अपडेट करून घ्यावेत. अशी मागणी भारतीय जनसंसदचे जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी केली आहे.
प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये सुमारे दीडशे पेक्षा जास्त शासकीय कार्यालये आहेत. या सर्व कार्यालयांना जनतेशी तसेच कनिष्ठ कर्मचारी व वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी संपर्क ठेवण्याकरिता शासकीय खर्चाने लँडलाईन फोन, मोबाईल काही अधिकारी सेवानिवृत्त झाले दिली आहे.
फोन, फॅक्स इत्यादी सुविधा अनेक वर्षांपूर्वीच दिलेल्या आहेत. शासनाने नवीन तंत्रज्ञानाप्रमाणे सर्व कार्यालयांची माहिती गुगलला ऑनलाइन केलेली आहे. एखाद्या कार्यालयाशी संबंधित जनतेचे कुठलेही काम असेल तर सध्या गुगलवर जाऊन त्या कार्यालयाचे नाव, पत्ता, शासकीय कार्यालयाचा फोन नंबर,अधिकारी – कर्मचाऱ्यांचा मोबाईल नंबर व लोकेशन तपासता येते.
त्याचप्रमाणे आपल्या कामासंदर्भातील अर्ज कार्यालयाला ऑनलाईन टाकला जातो .या सर्व सुविधा जनहितासाठी शासनाने सुप्रशासनाची प्रचिती जनतेला येण्यासाठी दिलेल्या आहेत. मात्र बऱ्याच शासकीय कार्यालयांचे लँडलाईन नंबर व मोबाईल बंद आढळून येतात.
काही अधिकारी सेवानिवृत्त असले तरी त्यांचा मोबाईल नंबर वर्षानुवर्षी संबंधित कार्यालयाच्या साईटवर ऑनलाईन दिसून येतो. यामुळे माहिती विचारल्यास संबंधित अधिकारी मी अनेक वर्षांपूर्वी निवृत्त झाल्याचे सांगतो अथवा लँडलाईन नंबर लागतच नाही .यामुळे विचारणाराला कुप्रशासनाचा अनुभव येतो.
विशेष म्हणजे या लँडलाईनचे बिल शासकीय कार्यालयांना नक्कीच येत असणार आहे .निवृत्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांनाही आलेल्या ‘फोनमुळे निवृत्तीनंतरही मनस्ताप होत असणार आहे.
सुप्रशासनासाठी सर्व लँडलाईन व मोबाईल फोन अद्ययावत करून घ्यावेत आणि वरिष्ठांनी याची खात्री करून घ्यावी अशी मागणी भारतीय जनसंसदचे राज्य अध्यक्ष अशोक सब्बन, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नगर तालुका कार्याध्यक्ष अशोक कोकाटे, गणेश इंगळे, वीर बहादुर प्रजापती, बबलू खोसला, सुनील टाक, भगवान जगताप व जिल्हाध्यक्ष सुधीर भद्रे यांनी शासनाकडे लेखी पत्राद्वारे दिली आहे.
