३ फेब्रुवारी २०२५ पोहेगाव : कोपरगाव तालुक्यातील बहादरपूर येथील रहिवासी विधवा महिला मथुराबाई आप्पा रहाणे, दिव्यांग पत्नी कुसुमबाई दादासाहेब रहाणे, अलका निवृत्ती रहाणे यांची नावे ‘ड’ वर्ग घरकुल यादीतून जाणीवपूर्वक वगळले, अशी तक्रार या महिलांनी जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांना पाठवलेल्या पत्रात केली आहे. तसेच ग्रामसेवक व सरपंच यांच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाई न झाल्यास पंचायत समितीच्या कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा देखील दिला आहे.
सदर पत्राच्या प्रती जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकारी अधिकारी व कोपरगाव पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी यांना पाठविल्या आहे.सदर पत्रात नमूद केले आहे की, माझे नाव घरकुलाच्या ‘ड’ यादीत होते.आपण विधवा असून मोलमजुरी करते. माझे घर कच्चे विट मातीचे आहे. त्यामुळे ग्रामसेवकांनी पक्के दाखवले, तशा प्रकारचे पत्र ग्रामसेवक व सरपंच यांनी पंचायत समितीला देवून माझे घरकुल रद्द केले. ड यादीत इतर लाभार्थ्यांचे पक्के घर आहे. त्यांना लाभ दिला.
त्यामुळे माझे घरकुल ग्रामसेवकांनी का रद्द केले याचा मला लेखी खुलासा आपल्या पंचायत समिती कार्यालयाकडून मिळावा. दुसऱ्या पत्रात कुसुमबाई दादासाहेब रहाणे यांनी म्हटले आहे की, माझे पती दादासाहेब बाजीराव रहाणे यांचे नाव घरकुलाच्या ड यादीत होते. माझे पती गेल्या १० वर्षापासून अर्धांगवायूने आजारी असल्याने त्यांना अपंगत्व आलेले आहे. त्यामुळे ते एकाच जागी आहे.
आमच्याकडे त्यांचे ४० टक्के अंपगत्व असल्याचे प्रमाणपत्र आहे. तसेच मी घराचा उदारनिर्वाह करण्यासाठी मोलमजुरी करते. माझे घर कच्चे विट मातीचे आहे. त्यामुळे ग्रामसेवकांनी माझे घर पक्के असल्याचे दाखवले तशा प्रकारचे पत्र ग्रामसेवक व सरपंच यांनी पंचायत समितीला दिले. माझे घरकुल रद्द केले. यादीत इतर लाभार्थ्यांचे पक्के घर आहे. त्यांना लाभ दिला.
त्यामुळे माझे घरकुल ग्रामसेवक यांनी का रद्द केले, याचा मला लेखी खुलासा आपल्या पंचायत समिती कार्यालयाकडून मिळावा आणि याची चौकशी करून ग्रामसेवक व सरपंच यांच्या विरुद्ध कायदेशीर कारवाई करावी. कारवाई न झाल्यास पंचायत समितीच्या कार्यालयासमोर आत्मदहन करण्याचा इशारा देखील दिला आहे, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.
घरकुले मंजूर करण्याची प्रक्रिया ही ग्रामपंचायत पातळीवर होत असते.बऱ्याचवेळा ग्रामपंचायत मधील सत्ताधारी पार्टीकडून आपल्या जवळच्या लोकांना झुकते माप दिले जाते. त्यामुळे खऱ्या पात्र लाभार्थ्यांवर अन्याय होताना दिसतो. आणि खरे लाभार्थी वंचित ठेऊन इतरांना त्याचा लाभ मिळाल्याचे दिसून येते. घरकुल निवड प्रक्रियेमध्ये पारदर्शकता यावी म्हणून वरीष्ठ अधिकाऱ्यांनी लक्ष घालण्याची गरज आहे.याप्रकरणी आता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीचे अधिकारी नक्की काय भूमिका घेतात, याकडे नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.
