नेवासा तालुक्यात गोदावरी नदीच्या काठावर वसलेल्या १६ गावांमध्ये सुमारे ५१ हजार लोक राहतात. या गावांतील प्रत्येक घरात स्वच्छ पिण्याचे पाणी पोहोचवण्याचे आश्वासन ‘हर घर जल’ योजनेने दिले होते. पण हे स्वप्न कधी पूर्ण होणार, हा प्रश्न आजही अनुत्तरित आहे.
उन्हाळ्याची तीव्रता वाढत असताना पिण्याच्या पाण्याची टंचाई गंभीर बनली आहे. गंगथडीचा पट्टा म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या या भागातील लोकांची अवस्था दयनीय झाली आहे. पाण्यासाठी त्यांची धडपड आणि हतबलता वाढतच चालली आहे.
या भागातील पाणीपुरवठ्याची गरज पूर्ण करण्यासाठी यापूर्वी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने गळनिंब-शिरसगाव पाणीपुरवठा योजना कार्यान्वित केली होती. मात्र, वीज बिल थकल्याने ही योजना बंद पडली. त्यानंतर शासनाने १६ मार्च २०२२ रोजी नव्या सुधारित योजनेला मंजुरी दिली.
या योजनेसाठी तब्बल १९ कोटी २३ लाख ४५ हजार २८७ रुपये निधी मंजूर झाला. ऑक्टोबर २०२२ मध्ये कामाला सुरुवात झाली आणि १२ एप्रिल २०२४ पर्यंत हे काम पूर्ण होणे अपेक्षित होते. परंतु, वर्षभरापेक्षा जास्त काळ लोटला तरीही काम अर्धवटच आहे. या संथगतीमुळे लोकांचा संयम सुटत चालला आहे.
या प्रकल्पाचे काम का रखडले, याबाबत स्पष्टता नाही. ठेकेदारावर दंडात्मक कारवाई झाली का ? जर झाली, तर तो दंड वसूल करण्यात आला का ? आतापर्यंत या योजनेसाठी किती निधी खर्च झाला?
आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, या गावांतील लोकांना स्वच्छ पाणी नेमके कधी मिळणार? या प्रश्नांची उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करताना प्रशासनाकडून कोणतीही ठोस माहिती मिळत नाही. परिणामी, स्थानिक लोक चिंतेत आणि संभ्रमात आहेत.
नेवासा तालुक्यात जल जीवन मिशन अंतर्गत अनेक ठिकाणी कामे सुरू आहेत, परंतु या कामांची माहिती देणारे फलकही कुठे दिसत नाहीत. शिवाय, सुरू असलेल्या कामांचा दर्जा इतका निकृष्ट आहे की, त्यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.
या गंभीर परिस्थितीमुळे संतापलेल्या नागरिकांनी आणि स्थानिक नेत्यांनी आवाज उठवला आहे. ठेकेदारांना पैसे देऊ नयेत आणि कामाचा दर्जा सुधारावा, या मागणीसाठी १० जून २०२४ रोजी अहिल्यानगर येथील जीवन प्राधिकरण कार्यालयासमोर एक दिवसीय उपोषणही करण्यात आले.
तरीही, या आंदोलनाचा कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही. भाजपा किसान मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष अंकुश काळे यांनी या संदर्भात तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या सर्व घडामोडींमुळे नेवासा तालुक्यातील जनता हवालदिल झाली आहे.
‘हर घर जल’ योजनेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी शासनाने तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. रखडलेली कामे पूर्ण करणे, ठेकेदारांवर कठोर कारवाई करणे आणि पारदर्शकपणे माहिती देणे, या गोष्टींना प्राधान्य द्यावे लागेल. अन्यथा, गोदावरीच्या काठावर वसलेल्या या गावांतील लोकांचे पाण्यासाठीचे दुःख कायम राहील.
