Ahmednagar News : मुंबईत मे महिन्यात वादळी पावसामुळे घाटकोपरम ध्ये एका पेट्रोल पंपाजवळ भलंमोठं होर्डिंग कोसळलं होत. त्यावेळी आडोशाला उभे असणाऱ्या अनेक लोकांना आपला जीव गमवावा लागला होता.
होर्डिंगचा प्रश्न हा फक्त मुंबईचाच नाही तर संपुर्ण राज्याचा आहे.या दुर्घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन प्रशासन योग्य यंत्रणाची अंमलबजावणी कधी करणार असा संतप्त प्रश्न आ. सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात उपस्थित केला.
एखादी घटना घडल्यावर आपण जागे होतो आणि त्यावर कारवाई करतो. ही घटना घडल्यानंतर शासनाने महानगरपालिका, नगरपालिकानाचं नाही तर ग्रामपंचायतींना देखील पत्र लिहून स्ट्रक्चरल ऑडिट करायचे आदेश दिले आहेत.
ग्रामपंचायतीकडे ग्रामसेवक नाहीत, नगरपालिकांकडे तांत्रिक काम करणारे कर्मचारी नाहीत, अशा वेळी शासन स्वतः लक्ष घालून यंत्रणांची अंमलबजावणी करणार आहे का? असा सवाल आ. सत्यजीत तांबे यांनी सभागृहात यांनी
विचारला.
तसेच ग्रामसेवकांना स्ट्रक्चरल ऑडिट कसे करायचे विचारल्यावर, ते डोळ्यांनी करायचे अशी उत्तर आल्यावर जर डोळ्यांनी पाहून स्ट्रक्चरल ऑडिट होणार असेल तर या घटनांना गांभीर्याने घेणे आवश्यक आहे. फक्त मुंबईतच नाही तर राज्यात कोणत्याही भागात ही घटना घडू शकते.
यासाठी स्वराज्य संस्थांना दिलेल्या आदेशांची अंमलबजावणी करायला शासन काही यंत्रणांची आमलात आणणार आहे का? रेल्वेच्या जागांवरील होर्डिंगसाठी महानगरपालिकांचे नियम लागू होत नाहीत. या प्रकरणी रेल्वे प्रशासनाने कोर्टात, सुप्रीम कोर्टात देखील धाव घेतली.
यावेळी शासनाची हार झाली त्यामुळे याबाबतीत देखील शासनाने विचार करून योग्य पाऊले उचलावीत असे आ. सत्यजीत तांबे म्हणाले. आ. तांबे यांनी विचारलेल्या प्रश्नांवर उत्तर देताना उदय सामंत म्हणाले की, होर्डिंग लावण्यापूर्वीच नियमांचे पालन केले तर अशा घटना घडणार नाहीत.
शासनामार्फत ग्रामपंचायत नगरपालिका पर्यंत यंत्रणा देणे शक्य होणार नाही. यासाठी शासनावर अवलंबून राहणे योग्य नाही. महानगरपालिका, नगरपालिका यांच्याकडे स्वतःचे इंजिनिअर असतात. त्यांनी त्यांच्या सक्षम यंत्रणांचा वापर करावा. रेल्वेबाबत लवकरच सूचना देण्यात येणार आहेत.
रेल्वे जरी केंद्र सरकारची असली आणि त्यांना नियम पाळणे हे बंधनकारक नसले, तरी त्यांना राज्यसरकारने सांगितलेले नियम पाळावे लागतील त्याबाबतीतच्या सूचना रेल्वेला देणार आहेत.
