अहिल्यानगर: राज्य सरकारने रेडिरेकनर दरांत सरासरी ४ टक्क्यांची वाढ केली आहे. हा निर्णय मंगळवार, १ एप्रिलपासून लागू होणार आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्र वगळता राज्यातील इतर महापालिका क्षेत्रांत सरासरी ६ टक्के वाढ करण्यात आली आहे.
यामुळे मालमत्तांचे दर वाढणार असून, त्याचा थेट परिणाम मालमत्ता खरेदी करणाऱ्यांवर होणार आहे. गेल्या तीन वर्षांपासून हे दर स्थिर होते, पण यंदा वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
या दरवाढीचं स्वरूप शहरानुसार वेगवेगळं आहे. अहिल्यानगरमध्ये ५.४१ टक्के, मुंबईत ३.३९ टक्के, पुण्यात ४.१६ टक्के, तर ठाण्यात ७.७२ टक्के वाढ झाली आहे. मुंबई महापालिका क्षेत्रात ३.३९ टक्के वाढ झाली असली तरी इतर महापालिका क्षेत्रांत सरासरी ५.९५ टक्के वाढ झाली आहे.
ग्रामीण भागात ३.३६ टक्के, प्रभाव क्षेत्रात ३.२९ टक्के आणि नगर परिषद तसेच नगरपंचायत क्षेत्रात ४.९७ टक्के वाढ झाली आहे. राज्याची एकूण सरासरी वाढ ३.८९ टक्के इतकी आहे.
रेडिरेकनर दर म्हणजे सरकार ठरवून देते ती मालमत्तेची किंमत, ज्यावर स्टॅम्प ड्युटी आणि नोंदणी शुल्क आकारलं जातं. या दरवाढीमुळे मालमत्ता खरेदीचा खर्च वाढणार आहे.
विशेषतः मध्यमवर्गीय आणि प्रथमच घर घेणाऱ्यांना याचा फटका बसू शकतो. सरकारला यातून महसूल वाढवायचा आहे. ३१ मार्चला संपलेल्या आर्थिक वर्षात ५६ हजार कोटींहून अधिक महसूल मिळण्याची शक्यता आहे. पण ही वाढ खरेदीदारांसाठी डोकेदुखी ठरणार आहे.
ही वाढ ठरवताना सरकारने २०२२ ते २०२४ या काळातल्या दस्त नोंदणीची माहिती तपासली. त्याची सरासरी काढून दरवाढ प्रस्तावित केली गेली. गेल्या वेळच्या तुलनेत ही वाढ कमी आहे,
असं सरकारचं म्हणणं आहे. तरीही, ही शक्यता लक्षात घेऊन मार्चच्या शेवटच्या आठवड्यात दस्त नोंदणीसाठी कार्यालयांत प्रचंड गर्दी झाली होती. लोकांना आधीच्या दराने नोंदणी करून खर्च वाचवायचा होता.
ग्रामीण भागात आणि छोट्या शहरांत ही वाढ तुलनेने कमी असली तरी महानगरांमध्ये, विशेषतः ठाण्यासारख्या ठिकाणी ७.७२ टक्के वाढ ही लक्षणीय आहे.
यामुळे घरांच्या किमतीत वाढ होऊन बाजारावर परिणाम होऊ शकतो. सरकारचा हा निर्णय आत्मनिर्भर महसूल गोळा करण्याच्या दिशेने टाकलेलं पाऊल असलं तरी सामान्य माणसाच्या खिशावर त्याचा ताण नक्कीच येणार आहे.
