येणाऱ्या काळात नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात अंगणवाडी सेविकांचे योगदान अमूल्य ठरणार आहे. मात्र, बालशिक्षणात मोलाची भूमिका बजावणाऱ्या अंगणवाडी सेविका विविध मागण्यांसाठी ४ डिसेंबरपासून संपावर गेल्या असून ही बाब अत्यंत चुकीची आहे.
३ ते ७ वयोगटातील बालकांच्या शिक्षणाची सुविधा अंगणवाडी सेविकाच करतात. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांवर सरकारने गांभीर्याने विचार केला पाहिजे, अशी भूमिका आ. सत्यजीत तांबे यांनी मांडली.
अंगणवाडी सेविकांच्या काही संघटनांनी बुधवारी आ. तांबे यांची भेट घेतली. गुरुवारपासून सुरू होणाऱ्या हिवाळी अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित करून आपण भविष्यातही अंगणवाडी सेविकांच्या पाठिशी खंबीरपणे उभे राहणार असल्याचा निर्धार सत्यजीत तांबे यांनी या वेळी व्यक्त केला.
राज्यभरातील अंगणवाडी सेविकांचे प्रश्न सरकार दरबारी अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहेत. दोन वर्षे झाली तरी सरकारने सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाची अंमलबजावणी केलेली नाही. राज्यातील अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांना शासकीय कर्मचाऱ्यांचा दर्जा द्यावा, सन्मानजक वेतनवाढ, दरमहा पेन्शन या विविध मागण्यांसाठी अनेक महिन्यांपासून राज्यभर आंदोलने सुरू आहेत.
४ डिसेंबरपासून अंगणवाडी सेविका बेमुदत संपावर गेल्या असून या सेविकांच्या काही संघटनांनी आ. सत्यजीत तांबे यांची भेट घेतली. शालेय तसंच उच्च शिक्षणासोबतच बाल शिक्षण हा महत्त्वाचा भाग आहे. या बाल शिक्षणात महत्त्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या अंगणवाडी सेविका आणि मदतनीस यांचे प्रश्न प्रदीर्घ काळासाठी प्रलंबित राहणं, योग्य नाही.
आता आपल्या देशात नवीन शैक्षणिक धोरण लागू झालं आहे. या नव्या धोरणानुसार अंगणवाडी सेविकांची भूमिका अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे. अशा वेळी त्यांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष करणं योग्य नाही, अशी भूमिका आ. सत्यजीत तांबे यांनी व्यक्त केली.
